२०८३ कात्तिक १४ गते सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट इजलास गठन गर्दा गम्भीर त्रुटि भयो, जसका कारण ६ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनमा सुनुवाइ हुन सकेन। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासमा गोलाप्रथाबाट मुद्दा छनोट भएपछि सोही इजलासमा थप मुद्दाको सूची पुगेको पाइएको छ।
यस त्रुटिका कारण विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलिरहेका दीपक भट्टका बाबु चतुर्भुज भट्ट लगायतले पेश गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइ हुन पाएन। सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशले यसलाई गम्भीर विषयका रूपमा लिएका छन्।
पृष्ठभूमि
- कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको कार्यकालमा इजलास गठनमा अनियमितता भएको भन्दै आन्दोलन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा २०७८ मंसिर १५ गतेदेखि गोलाप्रथाबाटै इजलास र मुद्दाको चयन हुँदै आएको छ।
- गोलाप्रथा लागू भएपछि प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेक वा विशेष अधिकारका रूपमा रहेको पेशी तोक्ने अधिकार कटौती भएको छ।
- न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले न्याय सम्पादनका क्रममा हुने बेथिती र अनियमितता नियन्त्रणका लागि तत्काल गोला प्रक्रियामा जानुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
गोलाप्रथामा दोस्रो सूची थप
शुक्रबार इजलास गठनका लागि गोला तान्दा ६ नम्बरमा न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलास परेको थियो। यस इजलासमा ज्यान मुद्दाका धनबहादुर तामाङसहित पाँच निवेदन सुनुवाइका लागि सूचीकृत थिए। तर, पछि उनीहरूकै इजलासमा थुनामा रहेका दीपक भट्टका बाबु चतुर्भुज भट्टसहित डेढ दर्जन मुद्दाको अर्को सूची पेशीमा तोकिएको भेटियो।
यो दोस्रो सूचीमा ६ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनहरू परेका थिए। सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ७६ (५) (१) अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनलाई सदैव प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, सुवेदी र थापाको इजलासले दोस्रो सूचीका कुनै पनि मुद्दामा सुनुवाइ गर्न भ्याएन। सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा सबै मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ भनी उल्लेख गरिएको छ।
गोलाप्रथा प्रणालीको पृष्ठभूमि
कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको कार्यकालमा इजलास गठनमा अनियमितता भएको भन्दै आन्दोलन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा २०७८ मंसिर १५ गतेदेखि गोलाप्रथाबाटै इजलास र मुद्दाको चयन हुँदै आएको छ। गोलाप्रथा लागू भएपछि प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेक वा विशेष अधिकारका रूपमा रहेको पेशी तोक्ने अधिकार कटौती भएको थियो।
यसअघि गत कात्तिक ८ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलले भट्टको निवेदनमा तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेका थिए। त्यसपछि भट्टको निवेदनले पेशीको पालो पाएको थिएन। केही दिनअघि न्यायाधीशहरूले ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरणका त्यस्ता निवेदन तत्काल सुनुवाइ गरी टुंगिनुपर्ने होइन र ?’ भन्ने प्रश्न गरेपछि गत शुक्रबार एकाएक उक्त मुद्दा पेशीमा चढेको सर्वोच्च अदालतका उच्च स्रोतले जनाएको छ।
सोमबार फूलकोर्टमा प्रश्न उठ्ने
सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशले गोलाप्रथामा भएको यो गम्भीर त्रुटिको विषयलाई सोमबारको (कात्तिक १७ गते) फूलकोर्ट बैठकमा उठाउने तयारी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, चतुर्भुज भट्टसहितको निवेदनमाथिको सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यता छ।
एक न्यायाधीशले अनलाइनखबरसँग भने, “गोला तान्ने बेलामा कुनै मुद्दाको सूची छुटाएर पछि एकाएक थपिदिने हो भने त गोला प्रणालीको के अर्थ रह्यो र ? फेरि चतुर्भुज भट्टले दिएको निवेदनको मुद्दा नै त्यसरी पछि थपेर स्थगित हुनु त निकै आश्चर्यजनक काम भयो।”
