इनम सापकोटा प्रकरण: सर्वोच्चका न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गराएको पुष्टि

व्यवसायी दीपक भट्ट प्रकरणमा जोडिएका इनम सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गराएको पाइएको छ। न्यायाधीशहरूको उजुरीका आधारमा नै प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीले सापकोटालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो।

प्रहरीले इनम सापकोटालाई २०८३ असोज १४ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनी दिल्ली जाने तयारीमा रहेका बेला प्रहरीको विशेष ब्युरोले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। झापा दमकका ३१ वर्षीय सापकोटा असोज २७ गतेसम्म १८ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

उजुरी र अनुसन्धानको प्रक्रिया

इनम सापकोटाविरुद्धको उजुरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा परेपछि यस विषयमा अनुसन्धान अघि बढेको हो। न्यायाधीशहरूको उजुरीका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार प्रहरीले सापकोटालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

प्रहरीले इनम सापकोटामाथि सुरुमा अभद्र व्यवहारमा म्याद लिएर अनुसन्धान गरेको थियो। हाल उनीमाथि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। यस प्रकरणमा प्रहरीले एसपी नरहरि रेग्मीको नेतृत्वमा एक विशेष अनुसन्धान समिति गठन गरेको छ। यो समितिले इनम सापकोटा र व्यवसायी दीपक भट्टका दाजु सुशील भट्टमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। सुशील भट्ट पनि हाल प्रहरी नियन्त्रणमा छन्।

सर्वोच्च अदालतले इनम सापकोटाको पक्राउलाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने ठहर गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट निवेदन खारेज गरिसकेको छ। यसले प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप वैधानिकता प्रदान गरेको छ।

मुद्दामा चलखेल र आर्थिक कारोबारको आशंका

प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा इनम सापकोटाको मोबाइल फोनमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा समेतको नाम उल्लेख गरी रकम डिपोजिटका लागि दुईवटा खाता विवरण पठाएको फेला परेको छ। उनले विचाराधीन मुद्दाबारे अर्का न्यायाधीश हरि फुयालसँग पनि सम्पर्क र भेट गरेको खुलेको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको मोबाइल जाँचपछि इनम सापकोटाको नाम अनुसन्धानमा आएको हो। प्रहरीका अनुसार सापकोटाले अदालतका मुद्दा मिलाइदिने र प्रहरी अधिकारीहरूको बढुवामा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको देखिने संवाद फेला परेको छ।

केही महिनाअघि सर्वोच्च अदालतसहित अन्यत्र न्यायिक काम, कारबाहीमा चलखेल र सेटिङ भइरहेको र त्यसमा दीपक भट्ट, पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरासहितको समूह जोडिएको भन्दै एउटा बेनामे उजुरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा परेको थियो। उक्त उजुरी गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी हुँदै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयसम्म पुगेको थियो, तर अनुसन्धान अघि बढेको थिएन।

अनुसन्धानका चुनौती र आगामी कदम

इनम सापकोटामाथि राष्ट्र बैंक ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान जारी छ। प्रहरीले इनम सापकोटा र सुशील भट्टमाथि विशेष अनुसन्धान समिति गठन गरी थप छानबिन गरिरहेको छ। अनुसन्धानबाट कसुर पुष्टि भएमा मात्रै सम्बन्धित व्यक्तिहरूको कानुनी जिम्मेवारी निर्धारण हुनेछ।

प्रहरीले इनम सापकोटाले कोमाथि, कहाँ र कसरी अभद्र व्यवहार गरेका हुन् भन्ने खुलाएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा न्यायाधीशहरूले दिएको उजुरी कसले दिएको थियो भन्ने पनि अझै खुलेको छैन। इनम सापकोटा र सुशील भट्टबीचको सम्पर्कको प्रकृति, ३० करोड रुपैयाँको व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय र दीपक भट्टलाई थुनामुक्त गराउने प्रयासमा सुशील भट्टको भूमिकाबारे अनुसन्धानबाट स्थापित हुन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।