नेपालमा औषधीय, वैज्ञानिक र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग र बिक्री वितरणलाई वैध बनाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ अन्तर्गत तीन महिनाभित्र नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन नेपाल सरकारको नाममा आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गत २०८२ जेठ ४ गते गरेको अन्तिम फैसलाको पूर्ण पाठ २०८३ कार्तिक १३ गते सार्वजनिक भएको छ। यो परमादेशले गाँजाको नियन्त्रित खेती र उत्पादनका लागि कानुनी बाटो खोलेको छ।
सरकारको नियमावली बनाउने अधिकारको लामो समयसम्म प्रयोग भएन
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको परिच्छेद १०९ मा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले नेपाल सरकारलाई नियम बनाउने अधिकार दिए पनि लामो समयसम्म त्यसको प्रयोग नगरेको उल्लेख छ। आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि जारी नगर्दा ऐनको दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको खण्ड (१) र (२) तथा दफा ५ र ६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अदालतले जनाएको छ।
अदालतले ऐन र Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 को व्यवस्था तथा त्यसको मर्म र भावना प्रतिकूल नहुने गरी नियमावली बनाउन आदेश दिएको छ। यसले गाँजाको गैरकानुनी खेती, उत्पादन, निर्माण, तयारी र बिक्री वितरणलाई निषेध गर्दै कडा नियमन र निगरानी संयन्त्र निर्माणमा जोड दिएको छ।
मनोरञ्जनात्मक प्रयोगमा बृहत्तर छलफलको आवश्यकता
सर्वोच्च अदालतले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगको विषयमा भने लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले स्पष्ट रूपमा अङ्गिकार नगरेको जनाएको छ। फैसलाको परिच्छेद ११० मा यो विषय व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रभाव पार्ने सार्वजनिक नीतिगत विषय भएकाले नेपालको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवेशलाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित विषय विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग बृहत्तर छलफल र परामर्श गरी कानुनी व्यवस्थाको संशोधन र परिमार्जनका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
यसको अर्थ सरकारले मनोरञ्जनात्मक प्रयोगका लागि गाँजालाई वैध बनाउने विषयमा थप अध्ययन र छलफल गर्नुपर्नेछ। तत्कालका लागि भने औषधीय, वैज्ञानिक र औद्योगिक प्रयोजनमा मात्र यसको व्यावसायिक खेती खुला हुनेछ।
मधेस प्रदेशका किसानका लागि नयाँ सम्भावना
गाँजा खेतीलाई वैध बनाउने सर्वोच्चको यो परमादेशले मधेस प्रदेशका किसानहरूका लागि नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्न सक्छ। औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेतीले किसानको आम्दानीमा वृद्धि ल्याउनुका साथै कृषि क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्न सक्ने देखिन्छ। यसले मधेस प्रदेशको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
सरकारले ३ महिनाभित्र नियमावली बनाउनुपर्ने
सर्वोच्चको परमादेशपछि अब नेपाल सरकारले आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ। यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूले गृहकार्य सुरु गर्नुपर्नेछ। यो प्रक्रियाले गाँजाको नियन्त्रित खेती र उत्पादनको कानुनी आधार तयार पार्नेछ।
