सर्वोच्चको फैसला: चेक बाउन्सलाई बैंकिङ कसुर मान्ने ऐन संशोधन संवैधानिक
• सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले चेक बाउन्स सम्बन्धी ऐन संशोधनलाई संवैधानिक ठहर गरेको छ। • यसअघि दायर भएका रिट निवेदनहरू खारेज भएका छन्। • यसले…
ट्याग
#सर्वोच्च अदालत
208 समाचारहरू
पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्न आदेश दियो
सर्वोच्च अदालतले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। जनआस्था अनलाइनमा प्रकाशित समाचारका कारण पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न भनिएको छ।
एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले एनसेल आजियाटा लिमिटेडको शेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी सरकारी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने…
सांसदको योग्यता विवाद: सर्वोच्चले भन्यो– यो राजनीतिक प्रश्न, अदालतको कार्यक्षेत्र बाहिर
• सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूको शैक्षिक योग्यता विवादलाई राजनीतिक प्रश्न मानेर कानुनी उपचार नहुने फैसला गरेको छ। • अदालतले विधायिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा परमादेश जारी गर्न…
पूर्वमन्त्री जोशीलाई उन्मुक्ति: बुढ्यौली र रोगले कैद मिनाहा
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा दोषी ठहर पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई विशेष अदालतले कैद सजायबाट उन्मुक्ति दिएको छ। बुढ्यौली र गम्भीर रोगका कारण अदालतको यो निर्णय आएको हो।…
विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती र विभिन्न स्थानबाट विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास सुनिश्चित गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आदेशमा साउन मसान्तभित्र विद्यालयमा…
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी पूर्वमन्त्री जोशीले पाए सबै कैद छुट
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई सजाय तोकिएका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले अब जेल बस्नु नपर्ने भएको छ। विशेष अदालतले ज्येष्ठ नागरिकले पाउने कैद छुटको सुविधा प्रयोग…
सुकुम्वासी बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
• सर्वोच्च अदालतले सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। • अदालतले विद्यालय उमेरका बालबालिकाको शैक्षिक…
कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद: सर्वोच्चले पुन: सुनुवाइको आदेश दियो
नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहितको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसलामाथि पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको हो। यस…
सहकारी ठगी मुद्दाको छिटो सुनुवाइ: ‘समर्पित इजलास’ गठनको प्रस्ताव सर्वोच्चमा
सहकारी ठगीका मुद्दाको चाप बढेपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा 'समर्पित इजलास' गठनको प्रस्तावसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ। यसले पीडित बचतकर्तालाई समयमै न्याय दिलाउन र वित्तीय…