सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य आधार नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गरेको छ। बैंक खाता खोल्न र खाता अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यता खारेज
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्था बदर हुने ठहर गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ ले राष्ट्रिय परिचयपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’
अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। रिटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान (केवाईसी) अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सर्वसाधारण नागरिकलाई समस्या परेको उल्लेख गरिएको थियो। यसबाट ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्रविधिमा पहुँच नभएका नागरिकसमेत आफ्नै बैंक खाताबाट रकम निकाल्न र वित्तीय सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको जिकिर गरिएको थियो।
सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ ले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको हदसम्म यो व्यवस्था बदर हुने ठहर गरेको छ। आदेशमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचान खुल्ने अन्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन भनिएको छ। वैकल्पिक कागजातको दुई चरणको परीक्षण गरी बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत परमादेश जारी गरिएको छ।
सर्वोच्चले व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा, गोपनीयताको प्रत्याभूति र डिजिटल अधिकारको संरक्षणका लागि समग्र तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्र ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि प्रत्यर्थीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा नागरिकको मौलिक अधिकार र वित्तीय सेवामा पहुँच प्रभावित हुन नदिनुपर्ने विषयलाई सर्वोच्चको आदेशले जोड दिएको छ।
नागरिकलाई तत्काल राहत
यो आदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका लाखौं नागरिकलाई तत्काल राहत पुगेको छ। विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र प्रविधिमा पहुँच नभएका नागरिकहरू जसलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न वा यसको नम्बर अद्यावधिक गर्न समस्या थियो, उनीहरूले अब आफ्नो नागरिकता वा अन्य वैकल्पिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवाहरू प्रयोग गर्न पाउनेछन्। यसअघि, नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ ले बैंक खाता खोल्न र अद्यावधिक गर्नका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो, जसको अन्तिम म्याद २०८३ को असोज महिनासम्म तोकिएको थियो। यस व्यवस्थाले गर्दा धेरै नागरिकहरू वित्तीय सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका थिए।
पृष्ठभूमि र रिट निवेदन
राष्ट्र बैंकले २०८२ को एकीकृत निर्देशनमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक पहिचानको मुख्य आधार बनाएको थियो। यस निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ग्राहक पहिचान (केवाईसी) अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। अधिवक्ता सरिता अधिकारीले यस व्यवस्थाले आम नागरिक, विशेषगरी ग्रामीण भेगका बासिन्दा, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र प्रविधिको पहुँच नभएका व्यक्तिहरूलाई बैंकिङ सेवा लिन कठिनाई भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमा, यो व्यवस्थाले नागरिकको मौलिक हक र वित्तीय सेवामा पहुँचलाई संकुचित पारेको जिकिर गरिएको थियो। यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका सार्वजनिक सेवाहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अबको बाटो
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचान खुल्ने अन्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। यसका लागि वैकल्पिक कागजातहरूको दुई चरणको परीक्षण गरी बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत परमादेश जारी गरिएको छ। यसबाट नागरिकहरूले सहजै बैंकिङ कारोबार गर्न सक्नेछन्।
यसैगरी, सर्वोच्चले व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा, गोपनीयताको प्रत्याभूति र डिजिटल अधिकारको संरक्षणका लागि समग्र तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्र ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
अस्पष्टता र थप प्रक्रिया
यसको कार्यान्वयन कसरी हुनेछ भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक छ।
