सडकपेटी अतिक्रमण तत्काल हटाउन सर्वोच्चको सरकारलाई परमादेश
सर्वोच्च अदालतले सडकपेटीलाई पैदलयात्रीको निर्बाध अधिकार क्षेत्र घोषणा गरेको छ। सडकपेटीमा रहेका सरकारी र निजी अवरोधहरू तत्काल हटाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरिएको छ। सुरक्षाका नाममा…
ट्याग
#सर्वोच्च अदालत
186 समाचारहरू
राष्ट्र बैंक पेन्सन: सेवा अवधि थप व्यवस्थापनको स्वविवेकीय अधिकार – सर्वोच्च
• सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको पेन्सन प्रयोजनका लागि सेवा अवधि थप गर्ने विषयलाई व्यवस्थापनको स्वविवेकीय अधिकार मानेको छ। • पूर्व कार्यकारी निर्देशक वामदेव…
ट्रेड युनियन खारेजीको बाटो खुल्यो: संवैधानिक इजलासको बहुमत निर्णय
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेजीविरुद्धको रिटमा विभाजित भएको छ। बहुमतको निर्णयले ट्रेड युनियन खारेजीको बाटो खुलाएको छ, यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले…
ट्रेड युनियन खारेजी अध्यादेशमा संवैधानिक इजलासमा राय बाझियो
• निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउने वा नलगाउने विषयमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच मत बाझिएको छ। • प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज…
बाल सैनिक प्रयोगबारे कानुन निर्माण गर्न सर्वोच्चको सरकारलाई परमादेश
• सर्वोच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा बाल सैनिकको प्रयोगलाई समेट्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ। • १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा…
सर्वोच्चले वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिको नियुक्ति बदर गर्यो
सर्वोच्च अदालतले योग्यताक्रम मिचेको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका पाँच सदस्यको नियुक्ति बदर गरेको छ। अदालतले छनोट समितिको सिफारिसमा पहिलो योग्यताक्रममा रहेका उपेन्द्रबहादुर कार्कीलाई…
सर्वोच्चले खारेज गर्यो नेपाल एयरलाइन्सको सञ्चालक नियुक्ति, योग्यता मिचिएको ठहर
सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ। योग्यता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका उम्मेदवारलाई पाखा लगाई कनिष्ठलाई नियुक्ति…
सर्वोच्चले खारेज गर्यो ट्रेड युनियन खारेजको अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको कार्यान्वयनमा रोक लगाउने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। यस निर्णयसँगै सरकारलाई अध्यादेश कार्यान्वयन गर्ने…
बाल सैनिक प्रयोग अपराध: सर्वोच्चको फैसला, प्रचण्ड–बाबुराममाथि अभियोजन अस्वीकृत
सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सैन्य वा सशस्त्र समूहमा भर्ती गर्ने र प्रयोग गर्ने कार्यलाई मानव अधिकार उल्लंघनका रूपमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न…
बालसैनिक भर्ती मुद्दा: सर्वोच्चको परमादेशले प्रचण्ड-बाबुरामलाई तनाव
सर्वोच्च अदालतले बालसैनिक भर्ती प्रकरणमा कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ। यस परमादेशले पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईसहितका नेताहरू प्रभावित हुने देखिएको…