सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका काममा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, छानबिन रोकियो
सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका काम कारबाहीमा तत्काल रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यस आदेशसँगै आयोगले कसैको पनि सम्पत्ति छानबिन र विवरण…
ट्याग
#सर्वोच्च अदालत
208 समाचारहरू
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई दिन पाइने, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय खारेज गर्यो
सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ। यससँगै सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा पनि उपलब्ध हुने बाटो खुलेको छ। अधिवक्ताले दायर…
सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली खारेज: सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला
• सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापनमा सरकारले लागू गरेको एकद्वार प्रणाली खारेज गरेको छ। • बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको यो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको व्यवसायमा असर परेको…
प्रतिनिधिसभा नियमावलीविरुद्ध कांग्रेस सर्वोच्चमा, विवादित प्रावधान खारेजको माग
नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। नियमावलीका नियम १४०(११) र २५९ ले संविधानको…
प्रतिनिधिसभा नियमावलीविरुद्ध कांग्रेसद्वारा सर्वोच्चमा रिट दर्ता
नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीका केही प्रावधान संविधान र राष्ट्रिय सभाको अधिकारक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। रिटमा नियम १४०(११) र…
सम्पत्ति छानबिन आयोगको काममा सर्वोच्चको अन्तरिम रोक, मुद्दा पूर्ण इजलासमा
सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। आयोगको गठन र कार्यक्षेत्रबारे गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको भन्दै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाइएको…
मौलापुरमा शिक्षकले ६ महिनादेखि तलब पाएनन्: प्रधानमन्त्री बालेनको पुतला दहन
रौतहटको मौलापुरमा ६ महिनादेखि शिक्षकले तलब पाएनन्। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको पुतला दहन गरे। नगर प्रमुख रीना साहले संघीय सरकारमाथि…
सरकारी विज्ञापनको मुद्दामा सर्वोच्चले असार ३० गते फैसला सुनाउने
निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने निर्णयविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले असार ३० गते फैसला सुनाउने भएको छ। दुई दिन लामो बहसपछि न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र…
औद्योगिक क्षेत्रको भाडा ७००% बढाउने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज
सर्वोच्च अदालतले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गरेको ७०० प्रतिशतसम्मको भाडा वृद्धिको निर्णय उल्ट्याउने यसअघिको फैसलालाई अन्तिम मानेको छ। यससँगै औद्योगिक क्षेत्रको भाडा विवादले कानूनी रूपमा…
पूर्वराज्यमन्त्री साहको सम्पत्ति मुद्दा सर्वोच्चमा, फैसलाको पर्खाइ
पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहको सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सकिएको छ। विशेष अदालतले यसअघि भ्रष्टाचारमा ४ वर्ष र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ५ वर्ष कैद…