वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासीको न्याय र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्। यसको सुनुवाइ भोलि…
सर्वोच्च अदालतले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च राज्यकोषबाट उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ। संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा…
सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। यस विषयमा थप रिटहरू पनि दायर भएका छन्, जसले समस्याको गम्भीरतालाई…
सर्वोच्च अदालतले बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। यसले सुकुम्बासीहरूको बसोबासको अधिकार र सरकारी विकास…
सरकारले बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको छ। यसले सुकुम्बासीहरूको बसोबासको अधिकार…
सर्वोच्च अदालतले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च पाउने व्यवस्था खारेज गरेको छ। संवैधानिक इजलासले यससम्बन्धी कार्यविधि संविधान र ऐनसँग बाझिएको ठहर गरेको छ।…
सर्वोच्च अदालतले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट रकम भराउने कानूनी व्यवस्था खारेज गरेको छ। यस निर्णयले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकारलाई मान्यता दिँदै कम्पनीको ऋण नतिरे ठूला सेयरधनी र सञ्चालकलाई व्यक्तिगत रूपमा कालोसूचीमा राख्न सकिने फैसला गरेको छ। यसले वित्तीय…
सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकारलाई मान्यता दिँदै कम्पनीको ऋण नतिरेमा प्रमुख सेयरधनी र सञ्चालकहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा कालोसूचीमा राख्न सकिने फैसला सुनाएको छ। यो निर्णयले…
सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको कानुनी विवाद टुङ्ग्याए पनि पार्टीभित्रको राजनीतिक खटपट भने कायमै छ। संस्थापन पक्षले मेलमिलापका लागि सक्रिय पहल नगरेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले आगामी…
