#सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यससँगै सरकारलाई अदालतबाट ठूलो धक्का लागेको छ। नेकपा…

Laxmi Bhattarai 3 months अघि

सर्वोच्च अदालतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्ने र नतिर्न अभियान चलाउने व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले लघुवित्तको कामकारवाहीमा कुनै प्रकारको अवरोध…

Sunita Rai 3 months अघि

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित डा मनोज शर्माविरुद्ध १० दिने उजुरी आह्वान गरेको छ। यसैबीच, सर्वोच्चमा दायर भएका तीन रिट दरपीठ भएका छन्।

Arjun Basnet 3 months अघि

सर्वोच्च अदालतले कानुनी प्रक्रिया र वैकल्पिक व्यवस्थाविना सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी हटाउन नपाइने भन्दै सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले वैकल्पिक व्यवस्थाविना बस्ती…

Sarita Pandey 3 months अघि

संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि त्यसका विरुद्ध परेका तीन रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। रिटमा संवैधानिक…

Sanjay Karki 3 months अघि

सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले शुक्रबार यो आदेश दिएको हो। काठमाडौंका…

Sanjay Karki 3 months अघि

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित डा. मनोज शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। जेठ ४ गतेसम्म संसद् सचिवालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी…

Laxmi Bhattarai 3 months अघि

काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी कार्यविधिमा विधि र प्रक्रिया मिचिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिलहरूले बहस गर्दा सरकारी कार्यसूचीका ९१…

Sarita Pandey 3 months अघि

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कार्यसम्पादनको आधारमा गरेको दाबी सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकले झुटो साबित गरेको छ। यसले न्यायपालिकाको गरिमामाथि…

Arjun Basnet 3 months अघि

सरकारले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। यस निर्णयले संविधानप्रदत्त अधिकार हनन भएको उनीहरूको दाबी छ।

Sanjay Karki 3 months अघि