नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीका केही प्रावधान संविधान र राष्ट्रिय सभाको अधिकारक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
कांग्रेसले शुक्रबार दर्ता गरेको रिटमाथि आगामी ३१ गते संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ। रिटमा नियमावलीलाई ऐनभन्दा माथि राखिएको, राष्ट्रिय सभाको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिएको तथा नियमावलीको नियम १४०(११) र नियम २५९ संविधानको धारा २७४(८) सँग बाझिएको दाबी गरिएको छ।
यो रिट राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्त, प्रमुख सचेतक पदमबहादुर परियार, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाह र प्रमुख सचेतक बासना थापाले संयुक्त रूपमा दर्ता गराएका हुन्।
गत जेठ १७ गते बहुमतका आधारमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ पारित गरिएको थियो। कांग्रेसलगायतका दलहरूले यसको विरोध गर्दै आएका थिए। कांग्रेसले नियमावलीको मस्यौदामा थप छलफलका लागि समितिमा पठाउन माग गरेको थियो, तर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सो माग अस्वीकार गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। उक्त मस्यौदा समितिको संयोजक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली थिए।
रिटमा प्रतिनिधिसभा, संघीय संसद् सचिवालय, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, मस्यौदा समिति संयोजक गणेश पराजुली तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटका मस्यौदाकार अधिवक्ता राजु कटुवालले यो जानकारी दिएका हुन्।
रिटमा उल्लेखित प्रावधानहरू बदर गरी नियमावली कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ।
