सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद-बिक्री विवादमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कानुनबमोजिम नियमन गर्न आदेश दिएको छ। यससँगै अब एनसेलको स्वामित्वको अन्तिम निर्णय नियामक निकायले गर्नेछ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ अनुसार कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद-बिक्री गर्न प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुन्छ। तर, मलेसियन कम्पनी आजियाटाले गत मंसिर १५ गते एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व बेलायतस्थित स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गर्दा यस्तो स्वीकृति लिएको थिएन। यसै कारण प्राधिकरणले उक्त हस्तान्तरणलाई मान्यता दिएको थिएन।
अधिवक्ता अमरेश कुमार सिंहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले स्वामित्व हस्तान्तरणको वैधानिकता निर्धारण गर्ने अधिकार नियामक निकायको भएको स्पष्ट पारेको छ। अदालतले रिट खारेज गरे पनि प्राधिकरणलाई आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको हो।
पूर्णपाठमा अदालतले दूरसञ्चार ऐनको दफा १५ अनुसार आदेश दिन सक्ने, दफा २८ अनुसार अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने र दफा ४७ अनुसार जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणसँग रहेको उल्लेख छ। यसको अर्थ, प्राधिकरणले आवश्यक ठानेमा एनसेललाई कानुनअनुसार जरिवाना गरेर सेयर कारोबारलाई वैधानिक मान्यता दिन सक्ने बाटो खुला छ।
अदालतले एनसेल र प्राधिकरण दुवैलाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै कानुनबमोजिम नियमन गर्न भनेको छ। एनसेललाई दूरसञ्चार ऐन, नियमावली र विनियमावलीका शर्तहरू अक्षरशः पालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले अब यसको छिनोफानो गर्नुपर्नेछ। अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै बोर्डले कानुनबमोजिम निर्णय लिएमा लामो समयदेखि अनिर्णीत रहेको एनसेलको स्वामित्व विवादले अन्तिम रूप पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसको प्रभाव नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र, विदेशी लगानीको वातावरण र नियामकीय विश्वसनीयतामा पर्नेछ। एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि तीन वर्ष मात्र बाँकी रहेकाले स्वामित्व विवादले कम्पनीको भविष्य र लगानीकर्ताको विश्वासमा प्रश्न उठाइरहेको थियो।
दूरसञ्चार ऐनअनुसार अनुमतिपत्र अवधि समाप्त हुँदा कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहे सम्पत्ति सरकारमा जाने व्यवस्था छ। यसलाई एनसेलले भूतप्रभावी कानुनी व्यवस्था भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ। कम्पनीले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गरेर विदेशी स्वामित्व घटाउन आफू तयार रहेको बताएको छ, तर यसमा सरकारी तहबाट अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ।
एनसेलको स्वामित्व विवादको समाधान अब नियामक निकायको सक्रियता, कानुनी प्रक्रिया र सरकारको नीतिगत निर्णयमा निर्भर रहनेछ।
