सर्वोच्च प्रशासनको कार्यशैलीविरुद्ध नेपाल बारको आपत्ति, आन्दोलन घोषणा
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संवैधानिक महत्वका रिट निवेदन दर्ता नगरी न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ। बारले यसलाई 'समानान्तर न्याय प्रशासन'…
ट्याग
#सर्वोच्च अदालत
188 समाचारहरू
कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश: दरपीठ रिट दर्ता गरी पेशीमा चढाउन निर्देशन
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सर्वोच्च प्रशासनलाई दरपीठ भएका रिट दर्ता गर्न आदेश दिएकी छन्। प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्माको सिफारिसविरुद्ध परेका रिट निवेदन यसअघि अस्वीकृत…
सर्वोच्चको फैसला: समायोजन भएका कर्मचारीको संघीय नाता तोडियो; कामिरिताको ३२औँ सगरमाथा आरोहण
सर्वोच्च अदालतले समायोजन भएका कर्मचारीको संघीय कानूनसँगको नाता तोडिने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। कीर्तिमानी आरोही कामिरिता शेर्पाले ३२औँ पटक सगरमाथा आरोहण गरी नयाँ विश्व कीर्तिमान…
समायोजन भएका कर्मचारीको संघीय कानूनसँगको नाता टुट्यो: सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला
सर्वोच्च अदालतले ८ वर्षदेखिको प्रशासनिक अन्योल चिर्दै समायोजन भएका कर्मचारीको संघीय कानूनसँगको नाता तोडिने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। यसले संघीयताको मर्मलाई नयाँ उचाइ दिएको छ…
पोखराका १९ हजार भूमिहीन घरधुरी: महानगरको सूचना, सर्वोच्चको आदेशले तनाव
पोखरा महानगरभित्र १९ हजार ६३४ भूमिहीन घरधुरी छन्। महानगरले सरकारी जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरे पनि सर्वोच्च अदालतले जबरजस्ती नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।…
सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार नलिन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार शुल्क लिने सरकारी निर्णयमा रोक लगाएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी…
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश: दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क नउठाउनु
सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सीमानाकाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँमाथिका दैनिक उपभोग्य वस्तुको भन्सार शुल्क रोकेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री कार्यालय र…
भ्रष्टाचारको डेढ रोपनी जग्गा १४ वर्षपछि सरकारको नाममा: खुमबहादुर खड्का प्रकरणमा जवाफदेही को?
दिवंगत कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको भनिएको डेढ रोपनी जग्गा फैसला भएको १४ वर्षपछि बल्ल सरकारको नाममा आएको छ। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा भएको…
सम्पत्ति छानबिन आयोग असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश
• सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।• अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा आयोगलाई असंवैधानिक भन्दै खारेजीको माग।•…
कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी रोक्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश
कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। संवैधानिक इजलासमा पाँच न्यायाधीशमध्ये तीनले बहुमतले आदेश…