भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको छिटो र प्रभावकारी न्याय निरूपणका लागि ‘समर्पित इजलास’ गठन गर्न सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको छ। यो प्रस्तावले बढ्दो सहकारी ठगीका मुद्दाको चापलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सहकारी कसुरलाई सामान्य ठगीभन्दा फरक, ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकको जीवन र सम्पत्तिमाथि प्रहार गर्ने सामाजिक-आर्थिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यस्ता मुद्दाको प्रभावकारी सुनुवाइका लागि विशेष प्राथमिकतासहितको समर्पित इजलास आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ ११ गते जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशले सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाको चाप बढी भएका जिल्ला अदालतमा आवश्यकतानुसार समर्पित इजलास स्थापना गर्न अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेशको कार्यान्वयन स्वरूप मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले कार्यदलका सदस्यसहित उक्त प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई बुझाएकी हुन्। प्रतिवेदनले सहकारी ठगीका मुद्दा लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा पीडित बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन नसक्ने, न्यायमा ढिलाइ हुने र दोषीले उन्मुक्ति पाउने जोखिम बढेको औँल्याएको छ।
पीडितलाई समयमै न्याय दिलाउन, सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न र वित्तीय सुशासन कायम गर्न समर्पित इजलास गठन अपरिहार्य रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ।
