भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पीआर लिएर विदेश बसेका दुई कम्प्युटर अपरेटरलाई सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही सिफारिस गरेको छ। निजामती सेवा ऐनविपरीत कार्य गरेको भन्दै…
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको…
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले 'सेवा प्रवाह सहजीकरणकर्ता परिचालन कार्यविधि'को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई सरकारी सेवा प्रवाहमा परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।…
स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रिया सहजीकरण गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तीन टोली फिल्डमा खटाएको छ। गत वर्ष १५९ स्थानीय तहले समयमा बजेट विवरण अद्यावधिक नगरेको…
सरकारले ६ सय दिनभित्र सुकुम्बासी र भूमिहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ। भूमि सम्बन्धी (एक्काइसौ संशोधन) नियमावली पास भएपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको हो। तर,…
अब जग्गाको धितो बन्धक राख्दा वा रोक्का/फुकुवा गर्दा मालपोत कार्यालय धाउनु पर्दैन। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यो प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइनमा लगेको छ। यसले सेवाग्राहीको समय…
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न सूचना जारी गरेको छ। यो कदम सहकारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि…
