भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले ‘सेवा प्रवाह सहजीकरणकर्ता परिचालन कार्यविधि’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। यस मस्यौदामा सरोकारवाला र सर्वसाधारणबाट राय, सुझाव र प्रतिक्रिया माग गरिएको छ।
उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई शासकीय प्रणाली, विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्दै व्यावहारिक सिकाइको अवसर प्रदान गर्ने यस कार्यविधिको मुख्य लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले सरकारी कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई सेवा प्राप्तिको क्रममा हुने अन्योल, झन्झट र अनावश्यक समय खर्च कम गरी सेवाप्रतिको पहुँच विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मस्यौदामा सहजकर्ताको छनोट, योग्यता, कार्यसम्पादन, आचारसंहिता र जिम्मेवारीबारे व्यवस्था गरिएको छ। सहजकर्ताले सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी दिने, सेवा प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने, गुनासो व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने र सेवा प्रवाहसम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्री प्रतिभा रावलले युवाको ऊर्जा, ज्ञान र क्षमतालाई सार्वजनिक सेवासँग जोड्दै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो अवधारणा अघि सारिएको बताइन्। उनले मस्यौदामाथि प्राप्त सुझावलाई समेटेर अन्तिम रूप दिइने जानकारी दिँदै सरोकारवालाहरूलाई सुझाव पेस गर्न आग्रह गरेकी छन्।
यो मस्यौदामाथि सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र सुझाव पेस गर्न सकिनेछ।
