ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाले 'सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८३' लागू गरेको छ। यसले गाउँपालिका, वडा तथा गैरसरकारी संस्थालाई प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने बाध्यकारी…
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मोरङ प्रशासन कार्यालयको स्थलगत निरीक्षण गर्दै सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने परिपाटी अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले कर्मचारीलाई कागजात बोकेर कुद्न, टोकन प्रणाली…
कर्णाली प्रदेशमा सुशासनको अभाव, कमजोर सेवा प्रवाह, हिंसा र बेरोजगारीले मानवअधिकारको अवस्था चिन्ताजनक छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीले संविधान प्रदत्त अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा स्थापित…
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले 'सेवा प्रवाह सहजीकरणकर्ता परिचालन कार्यविधि'को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई सरकारी सेवा प्रवाहमा परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।…
कर्णाली प्रदेशका सरकारी निकायमा २८% कर्मचारी अपुग, स्थानीय तहमा १३६३ दरबन्दी रिक्त। नयाँ ओएनएम स्वीकृत नहुँदा लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिका विज्ञापन रोकिएका छन्। प्राविधिक कर्मचारीको…
कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा कुल ५,६६० स्वीकृत दरबन्दीमध्ये १,३६३ पद रिक्त रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ। एक चौथाइ कर्मचारी अभावले स्थानीय सरकारको…
जग्गा प्रशासन, मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा अब स्थानीय तहबाटै प्रदान गरिने भएको छ। यसका लागि हालसम्म दुई सय सात वटा स्थानीय तहले सेवा सुरु गर्न…
सरकारले सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति, निर्माण, सेवा प्रवाह र सहकारी बचतको विषयमा चारवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यसले सुशासन र नागरिक सेवामा सुधार ल्याउने अपेक्षा…
सरकारले सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन र मालपोत, नापी जस्ता सरकारी सेवाको प्रभावकारिता बढाउनका लागि विभिन्न अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।…
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयका सेवाहरू अब स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि आवश्यक जनशक्ति…
