ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन ‘सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८३’ लागू गरेको छ। यस कार्यविधिले गाउँपालिका, वडा कार्यालय र गाउँपालिकाभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गैरसरकारी संस्था तथा अन्य सार्वजनिक निकायहरूलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
कार्यविधिअनुसार, गाउँपालिका र वडाहरूले प्रत्येक चौमासिक अवधिमा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यदि कुनै कारणवश सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न आनाकानी भएमा गाउँसभाका २५ प्रतिशत सदस्यको अनुरोधमा वा कुनै योजना तथा आयोजनाका लागि २५ प्रतिशत सदस्यको अनुरोधमा विशेष सार्वजनिक महत्वका विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने सर्त पनि उल्लेख गरिएको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयप्रकाश वनेमले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउनका लागि कार्यविधिमार्फत सार्वजनिक सुनुवाइलाई अनिवार्य गरिएको बताएका छन्। मैवाखोला गाउँपालिकाले आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्ने कुनै पनि कार्यक्रम वा आयोजना सुरु हुनुपूर्व पनि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सकिने प्रावधान ल्याएको छ।
कार्यविधिमा सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा उठेका सवाल, जिज्ञासा र सुझावहरूलाई सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीले सम्बोधन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। यसका लागि कार्यालयले एकजना सहजकर्ता तोक्न सक्नेछ वा सहजीकरणका लागि व्यक्ति वा संस्थालाई परिचालन गर्न सक्नेछ, जसको समन्वयमा सहजकर्ता तोकिनेछ। कार्यविधिले सहजकर्तादेखि सहभागीसम्मले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितासमेत समेटेको छ।
सार्वजनिक सुनुवाइ हुनुभन्दा कम्तीमा तीन दिनअघि सेवा लिन आउने सेवाग्राहीबाट सेवा लिनुपूर्व नागरिक अभिमत र सेवा लिएर फर्किसकेपछि बहिर्गमित अभिमत संकलन गरिनेछ। नागरिक अभिमत र बहिर्गमित अभिमतमा सहभागी भएका सेवाग्राहीलाई सार्वजनिक सुनुवाइको निम्तो दिने जिम्मेवारी अभिमत संकलकको हुनेछ। यसका अतिरिक्त, अघिल्लो सार्वजनिक सुनुवाइमा गरिएका प्रतिबद्धता र सोको प्रगतिको समीक्षासमेत गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
सेवाग्राहीले उठाएका सवाल र सुधारका लागि दिएका सुझावको कार्यान्वयन अवस्था मापन गर्नका लागि कार्यविधिमा सूचकको व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न भएपछि सहजकर्ताले संकलन गरेको अभिमत, सन्तुष्टी फारम तथा सेवाग्राहीले उठाएका सवाल र जवाफसहितको प्रतिवेदन गाउँपालिका अध्यक्षमार्फत सभामा पेस गरिनेछ।
सभाका सदस्यहरूले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यपालिकालाई दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कार्यपालिकाको हुनेछ। गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा (५) को प्रयोजनका लागि सोही ऐनको दफा १०२ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो सार्वजनिक सुनुवाइ सञ्चालन कार्यविधि बनाएको जनाएको छ।
