सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी रिटमा भएको फैसला संशोधन गर्न पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको माग अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले देउवाको माग खारेज गरेको हो।
देउवाले ‘फैसलामा भएको त्रुटि संशोधन गरिपाऊँ’ भन्दै गत भदौ ९ गते निवेदन दिएका थिए। फैसला लेख्ने क्रममा विपक्षी बनाइएको केन्द्रीय कार्यसमितिको नाम उल्लेख नगरी लिखित जवाफमा अख्तियार प्राप्त महामन्त्री प्रदीप पौडेलको नाम समावेश भएको उनको जिकिर थियो। विपक्षी नबनाइएको व्यक्तिको नाम उल्लेख गरी त्रुटिपूर्ण फैसला आएकाले त्यसलाई सच्याएर गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति लेखिनुपर्ने माग देउवाले गरेका थिए।
गत पुसमा सम्पन्न कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै देउवा र तत्कालीन कार्यबहाक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दिएको रिट निवेदन खारेज गर्दै न्यायाधीशद्वय सुवेदी र निरौला संलग्न इजलासले २०८३ वैशाख ४ गते थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई वैधता दिने फैसला गरेको थियो।
सर्वोच्चको बिहीबारको आदेश अनुसार, ‘प्रत्यर्थी खण्डमा नेपाली कांग्रेसको अवैधानिक विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको भनिएको गगन कुमार थापाको अध्यक्षता भनी नामाकरण गरी प्रचारित गरिएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति, भनी विपक्षी बनाइएकोमा निवेदकले विपक्षी नबनाएको व्यक्तिको नाम उल्लेख भई फैसलामा त्रुटि भएकोले सो त्रुटि सच्याई पाऊँ’ भनी देउवाको तर्फबाट निवेदन पेस भएको थियो।
सर्वोच्चले निवेदनपत्र वा फिरादपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नै आदेश वा फैसलामा लेखिनुपर्छ भन्न नमिल्ने ठहरसहित संयुक्त इजलासले ‘माग बमोजिम नहुने’ आदेश दिएको हो। मिसिल हेर्दा रिट निवेदकका हकमा रिट निवेदनमा उल्लेख भयबमोजिमको नाम, थर वतन र पद तथा प्रत्यर्थी (विपक्षी) को हकमा लिखित जवाफमा उल्लेख गरे अनुसारै आदेशमा उल्लेख भएको देखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
‘रिट निवेदनमा अन्तिम आदेश हुँदा उक्त रिट निवेदन, प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ तत्सम्बन्धमा पेस हुन आएका प्रमाणहरुसमेतको समुचित मूल्यांकन गरी समग्रतामा अध्ययन गरी हेरी न्याय निरोपण भई अन्तिम आदेश वा फैसला हुने भएबाट,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘निवेदनपत्र वा फिरादपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नै आदेश वा फैसलामा लेखिनुपर्छ भन्न नमिल्ने हुँदा यी निवेदकको माग बमोजिम संशोधन गर्न मिल्ने देखिन आएन। कानुन बमोजिम गर्नु ।’
विशेष महाधिवेशनबाट गठित समितिलाई अद्यावधिक आधिकारिकता प्रदान गर्ने आयोगको निर्णयविरुद्ध यसअघि देउवा र खड्काले दायर गरेको रिटमा गत वैशाख ४ गते भएको निर्णयमा ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त’ र विवादका पक्षलाई ‘सुनुवाइको मौका’ नदिएको जिकिर गरिएको थियो।
सर्वोच्चबाट भएको उक्त फैसला विरुद्ध दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा ‘निस्सा’ प्रदान भई हाल विचाराधीन अवस्थामा छ। गत साउन २३ गते सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनको निस्सा (अनुमति) प्रदान गर्ने आदेश भएको थियो।
