मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN
एनपीएल लाइभ स्कोर, अंक तालिका र तालिका अंक तालिका ›

सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना: देशभरका निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

सरकारले १ महिनाभित्र नागरिक सन्तुष्टि बढाउने लक्ष्यसहित ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८३’ लागू गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले देशभरका सबै निकायलाई यो कार्ययोजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको छ। यसका लागि अतिरिक्त बजेट वा भौतिक संरचनाविना जनशक्ति र सूचना प्रणालीको पुन:व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ।
Nmkhabar डेस्क
१ मिनेट पढाइ
आकार:
सार्वजनिक सेवा सुधार
Share:
१४६

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १ महिनाभित्र नागरिक सन्तुष्टि बढाउने लक्ष्यसहित ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८३’ लागू गरेको छ। देशभरका सबै मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहलाई यो कार्ययोजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न शुक्रबार पत्राचार गरिएको छ।

कार्ययोजनाले अतिरिक्त बजेट वा ठूला भौतिक संरचना निर्माणबिना उपलब्ध जनशक्ति, कार्यशैली र सूचना प्रणालीको पुन:व्यवस्थापन गरी ३० दिनभित्र सुधारको परिणाम नागरिकमाझ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। पहिलो ३ दिनभित्र सरकारी कार्यालयहरूले मुख्य १० सेवा समस्या, भिड हुने समय र दोहोरिने कागजात पहिचान गर्नुपर्नेछ। समाधानका लागि जिम्मेवारी निर्धारण र पुराना सूचना बोर्ड प्रतिस्थापनको काम सुरु गर्नुपर्नेछ।

४ देखि ७ दिनभित्र शीघ्र समाधानका उपाय कार्यान्वयन गरी सेवामा तत्काल देखिने सुधार ल्याउनुपर्नेछ। टोकन प्रणाली व्यवस्थापन, दैनिक १५ मिनेट कामको समीक्षा र प्राथमिकतामा छलफल गर्नुपर्नेछ। दोस्रो हप्ताभित्र ३ वटा प्रमुख सेवाहरूमा सरलीकरण हुनुपर्नेछ। तेस्रो हप्तासम्म अनुगमन र जवाफदेहिता सुदृढ गर्ने, दैनिक ५ सूचक मापन र पेन्डिङ फाइलहरूको समीक्षा गर्नुपर्नेछ। चौथो हप्तासम्म सफल अभ्यासहरूको स्थायीकरण र विस्तार गरिनेछ।

विज्ञापन

यस कार्ययोजनाले सरकारी कार्यालयमा औसत प्रतिक्षा समय, कागजात नपुगेर फर्किने सेवाग्राहीको संख्या र एउटै सेवा लिन दोहोर्‍याइरहनुपर्ने समस्या घटाउनेछ। जिल्ला प्रशासन, यातायात, मालपोत, राहदानी विभाग, टेलिकम, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, खानेपानी र सार्वजनिक यातायात जस्ता नागरिकको बढी भीड हुने सेवा केन्द्रहरूमा तत्काल सुधार अनुभूत हुने काम गर्न निर्देशन दिइएको छ।

सेवाग्राही मुख्य काउन्टरमा पुग्नुअगावै प्रवेशद्वारमै कागजात पुगे/नपुगेको जाँच गरिनेछ। कागजात नपुगेमा कर्मचारीले ‘के अपुग छ, किन आवश्यक छ, कहाँबाट ल्याउने र कुन काउन्टरमा जाने’ भन्ने स्पष्ट विवरणसहितको लिखित स्लिप दिनुपर्नेछ। कार्यालय प्रवेशद्वारमै सहायता कक्ष र लाइनको सट्टा अनुमानित समयसहितको टोकन प्रणाली लागू गरिनेछ।

कार्यालयहरूमा खानेपानी, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, सफा शौचालय, मोबाइल चार्जिङ स्थल र प्राथमिक उपचार किटको अनिवार्य व्यवस्था गरिनेछ। प्रत्येक कार्यालयले दैनिक १५ मिनेट गुनासो र पेन्डिङ फाइलहरूको अनिवार्य समीक्षा गरी सेवा सुधारका पाटाहरू पहिल्याउनुपर्नेछ। ३० दिन पूरा भएपछि प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो सुधार विवरण, लागेको खर्च र नागरिक लाभ समेटेर १ पृष्ठको ‘सार्वजनिक परिणाम रिपोर्ट’ अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नियमित प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई तोकिएको छ।

विज्ञापन
Nmkhabar डेस्क

Nmkhabar डेस्क

संवाददाता · Nmkhabar

Nmkhabar डेस्क Nmkhabar को सम्पादकीय डेस्क हो। यस नाममा प्रकाशित समाचार सरकारी निकाय, अदालत, संसद, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका आधिकारिक स्रोत र विश्वसनीय सूचनाका आधारमा तयार गरिन्छन्, र प्रकाशनअघि तथ्य तथा भाषाको सम्पादकीय जाँच गरिन्छ। हाम्रो सम्पादकीय र एआई प्रयोग नीति: https://nmkhabar.com/ai-policy/ । कुनै त्रुटि भेटिएमा info@nmkhabar.com मा जानकारी दिनुहोस्, हामी तुरुन्त सच्याउँछौँ।

थप समाचार