प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १ महिनाभित्र नागरिक सन्तुष्टि बढाउने लक्ष्यसहित ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८३’ लागू गरेको छ। देशभरका सबै मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहलाई यो कार्ययोजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न शुक्रबार पत्राचार गरिएको छ।
कार्ययोजनाले अतिरिक्त बजेट वा ठूला भौतिक संरचना निर्माणबिना उपलब्ध जनशक्ति, कार्यशैली र सूचना प्रणालीको पुन:व्यवस्थापन गरी ३० दिनभित्र सुधारको परिणाम नागरिकमाझ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। पहिलो ३ दिनभित्र सरकारी कार्यालयहरूले मुख्य १० सेवा समस्या, भिड हुने समय र दोहोरिने कागजात पहिचान गर्नुपर्नेछ। समाधानका लागि जिम्मेवारी निर्धारण र पुराना सूचना बोर्ड प्रतिस्थापनको काम सुरु गर्नुपर्नेछ।
४ देखि ७ दिनभित्र शीघ्र समाधानका उपाय कार्यान्वयन गरी सेवामा तत्काल देखिने सुधार ल्याउनुपर्नेछ। टोकन प्रणाली व्यवस्थापन, दैनिक १५ मिनेट कामको समीक्षा र प्राथमिकतामा छलफल गर्नुपर्नेछ। दोस्रो हप्ताभित्र ३ वटा प्रमुख सेवाहरूमा सरलीकरण हुनुपर्नेछ। तेस्रो हप्तासम्म अनुगमन र जवाफदेहिता सुदृढ गर्ने, दैनिक ५ सूचक मापन र पेन्डिङ फाइलहरूको समीक्षा गर्नुपर्नेछ। चौथो हप्तासम्म सफल अभ्यासहरूको स्थायीकरण र विस्तार गरिनेछ।
यस कार्ययोजनाले सरकारी कार्यालयमा औसत प्रतिक्षा समय, कागजात नपुगेर फर्किने सेवाग्राहीको संख्या र एउटै सेवा लिन दोहोर्याइरहनुपर्ने समस्या घटाउनेछ। जिल्ला प्रशासन, यातायात, मालपोत, राहदानी विभाग, टेलिकम, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, खानेपानी र सार्वजनिक यातायात जस्ता नागरिकको बढी भीड हुने सेवा केन्द्रहरूमा तत्काल सुधार अनुभूत हुने काम गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सेवाग्राही मुख्य काउन्टरमा पुग्नुअगावै प्रवेशद्वारमै कागजात पुगे/नपुगेको जाँच गरिनेछ। कागजात नपुगेमा कर्मचारीले ‘के अपुग छ, किन आवश्यक छ, कहाँबाट ल्याउने र कुन काउन्टरमा जाने’ भन्ने स्पष्ट विवरणसहितको लिखित स्लिप दिनुपर्नेछ। कार्यालय प्रवेशद्वारमै सहायता कक्ष र लाइनको सट्टा अनुमानित समयसहितको टोकन प्रणाली लागू गरिनेछ।
कार्यालयहरूमा खानेपानी, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, सफा शौचालय, मोबाइल चार्जिङ स्थल र प्राथमिक उपचार किटको अनिवार्य व्यवस्था गरिनेछ। प्रत्येक कार्यालयले दैनिक १५ मिनेट गुनासो र पेन्डिङ फाइलहरूको अनिवार्य समीक्षा गरी सेवा सुधारका पाटाहरू पहिल्याउनुपर्नेछ। ३० दिन पूरा भएपछि प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो सुधार विवरण, लागेको खर्च र नागरिक लाभ समेटेर १ पृष्ठको ‘सार्वजनिक परिणाम रिपोर्ट’ अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नियमित प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई तोकिएको छ।
