कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका निकायमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग छन्। स्थानीय तहमा मात्र एक हजार ३६३ दरबन्दी रिक्त छन्। यो चरम अभावले प्रदेशभर सेवा प्रवाह र विकास निर्माण ठप्प भएको छ।
गत चैत १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत नहुँदासम्म लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि विवरण नपठाउने निर्णय गर्यो। यस कारण स्थानीय तहहरूले कर्मचारी माग फाराम नपठाउँदा खुला प्रतियोगिताका विज्ञापन शून्य भएका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार बिकका अनुसार ओएनएमको काम अझै सकिएको छैन। प्रदेश लोक सेवा आयोगले गत असारमा सहायकस्तर चौथो तहका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो। तर, करिब ११ महिनासम्म खुलातर्फका सूचना प्रकाशन हुन सकेनन्। आयोगले जेठ ६ गते बल्ल चौथो र पाँचौँ तहको बढुवाका लागि तीन सूचना प्रकाशन गर्यो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमा पाँच हजार ६६० दरबन्दी कायम छ। चार हजार २९७ कर्मचारी मात्र कार्यरत छन्। प्रशासनतर्फ सबैभन्दा बढी ४७७ दरबन्दी रिक्त छ। इन्जिनियरिङमा ४२१, कृषितर्फ २३७, स्वास्थ्य सेवामा १५२, शिक्षा सेवामा ५१ र विविध सेवामा २५ पद रिक्त छन्।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेन्द्रबहादुर शाहीले प्राविधिक कर्मचारीको अभावले विकास निर्माणमा असर पुगेको बताए। शिक्षा सेवामा १८३ दरबन्दीमा १३२ जना मात्र कार्यरत छन्। इन्जिनियरिङतर्फ एक हजार ५५ दरबन्दीमा ६३४ जना मात्र छन्।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश निजामती, प्रहरी, प्रदेशसभा, सरकारी र स्थानीय सेवाका पदमा उम्मेदवार छनोट गर्छ। प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिले आठ मन्त्रालयलाई छ मा झार्ने, कार्यालय खारेज गर्ने र दरबन्दी २,९०० बाट घटाएर २,५०० कायम गर्ने सिफारिस गर्यो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकार नयाँ ओएनएम गर्दैछ। गत मङ्सिर १ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गाभियो।
