कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा कुल ५,६६० स्वीकृत दरबन्दीमध्ये १,३६३ पद रिक्त रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ, जुन एक चौथाइ कर्मचारी अभाव हो।
तर यहाँ असली प्रश्न यो रिक्त दरबन्दीको संख्या मात्र होइन, यसले स्थानीय सरकारको दैनिक कार्यसम्पादन र नागरिकले पाउनुपर्ने आधारभूत सेवामा कस्तो असर पारिरहेको छ भन्ने हो।
कुन सेवामा कति कर्मचारी अपुग?
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकले दिएको जानकारीअनुसार, शिक्षा सेवामा ५१, इन्जिनियरिङ सेवामा ४२१, प्रशासन सेवामा ४७७, स्वास्थ्य सेवामा १५२, कृषि सेवामा २३७ र विविध सेवामा २५ दरबन्दी रिक्त छन्। विशेषगरी इन्जिनियरिङ सेवाको नवौं-दशौं तहमा शून्य पदपूर्ति हुनुले प्राविधिक क्षमतामा ठूलो अभाव रहेको स्पष्ट देखिन्छ।
डोल्पा र सुर्खेतको फरक चित्रले के संकेत गर्छ?
प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये डोल्पाको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकामा ५३ दरबन्दीमा १५ जना मात्र कार्यरत छन्, जसले त्यहाँको सेवा प्रवाहको अवस्था कति नाजुक छ भन्ने देखाउँछ। यसको विपरीत, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा १०५ स्वीकृत दरबन्दीमा ११६ जना कर्मचारी कार्यरत छन्, जहाँ ११ जना कर्मचारी बढी छन्।
सचिव विकले डोल्पो बुद्धमा करारबाट काम चलेको हुनसक्ने बताए।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले अब सबै स्थानीय तहको रिक्त दरबन्दीको विवरण मागेर प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाउने र रिक्त पद पूर्ति गर्ने जनाएको छ।
