स्थानीय तहबाटै मालपोत र नापी सेवा: २ सय ७ स्थानीय तह इच्छुक

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा प्रशासन, मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहबाटै प्रदान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यसका लागि हालसम्म दुई सय सात वटा स्थानीय तहले सेवा सुरु गर्न आफ्नो इच्छा प्रकट गरेका छन्। यो पहलले नेपालको विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई थप सुदृढ पार्ने अपेक्षा गरिएको छ, जस अन्तर्गत सेवाहरू जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। यस कदमले सरकारी सेवाहरूको पहुँच बढाउने र नागरिकलाई थप सुविधा प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्नेछ।

स्थानीय तहमा मालपोत र नापी सेवा विस्तार: २ सय ७ तहको सक्रियता

मन्त्रालयका अनुसार, मालपोत र नापी सेवा सुरु गर्न इच्छुक स्थानीय तहहरूमा तीनवटा उपमहानगरपालिका रहेका छन्। धरान, घोराही र धनगढी उपमहानगरपालिकाले यस सेवालाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा समावेश गर्न चासो देखाएका छन्। यसबाट सेवाग्राहीहरूले आफ्नो नजिकको स्थानीय तहबाटै यी महत्वपूर्ण सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसको अर्थ हो कि अब काठमाडौँ वा जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भई स्थानीय स्तरमै जग्गाको किनबेच, नामसारी, कित्ताकाट जस्ता कामहरू हुनेछन्।

यसअघि, यी सेवाहरू जिल्ला मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयहरूबाट मात्र प्रदान गरिन्थ्यो, जसले गर्दा सेवाग्राहीहरूलाई भौगोलिक दूरी र समयको समस्या भोग्नुपर्ने बाध्यता थियो। स्थानीय तहबाट सेवा सुरु भएपछि यस प्रक्रियामा सरलता आउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको संविधानले नै स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको सन्दर्भमा यो कदमले त्यसलाई थप व्यवहारिक बनाएको छ। यसले विशेष गरी सुगमभन्दा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूलाई ठूलो राहत पुग्नेछ।

नेपालमा जग्गासम्बन्धी कारोबारहरू परम्परागत रूपमा जटिल र समय लाग्ने प्रक्रियाहरूमा आधारित थिए। यसको मुख्य कारण थियो सेवा प्रवाहको केन्द्रीकृत प्रणाली। यस प्रणालीले गर्दा सामान्य नागरिकले पनि आफ्नो जग्गासम्बन्धी काम गराउनका लागि दिनौं दिनसम्म कार्यालयमा लाइन बस्नुपर्ने, यातायातमा खर्च गर्नुपर्ने र काम नभई फर्किनुपर्ने अवस्था थियो। यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा जग्गासम्बन्धी कारोबारहरूमा ढिलासुस्ती हुन्थ्यो र त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकहरूको आर्थिक गतिविधिमा पर्थ्यो।

स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाहको तयारी: पूर्वाधार र जनशक्तिमा जोड

सेवा सुरु गर्न इच्छुक स्थानीय तहहरूले आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्राविधिक तयारीबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। मन्त्रालयले पनि यी स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग र प्रशिक्षण प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ। यसबाट सेवाको गुणस्तर कायम राख्न र कुनै पनि प्रकारको अनियमितता रोक्न सहयोग पुग्नेछ। यसको लागि आवश्यक सफ्टवेयर, हार्डवेयर र तालिमको व्यवस्थापन गरिनेछ ताकि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकून्।

मालपोत र नापीसम्बन्धी कामहरूमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउनका लागि डिजिटल प्रणालीको प्रयोगलाई पनि जोड दिइनेछ। यसबाट जग्गासम्बन्धी कारोबारहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउन सकिनेछ। नेपाल सरकारले डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्ने दिशामा यो कदमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसले जग्गाको अभिलेखलाई अद्यावधिक राख्न र भू-सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्नेछ।

डिजिटल प्रणालीको प्रयोगले जग्गाको नक्सा, अभिलेख र कारोबारहरूको विवरण एकै ठाउँमा उपलब्ध हुनेछ। यसले गर्दा जग्गाको किनबेच, धितो राख्ने, अंशबण्डा गर्ने जस्ता कामहरूमा लाग्ने समय र झन्झट कम हुनेछ। साथै, यसले जग्गासम्बन्धी जालसाजी र अनियमिततालाई पनि रोक्न मद्दत गर्नेछ। यसको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्न र उनीहरूलाई तालिम दिन मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिनेछ।

नागरिकमाथिको प्रभाव: समय, खर्च र झन्झटको अन्त्य

यो निर्णयले विशेष गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ। उनीहरूले अब मालपोत र नापीसम्बन्धी कामका लागि सदरमुकाम वा टाढाका कार्यालयहरूमा धाउनुपर्ने छैन। यसबाट समय र खर्चको बचत हुनेछ, साथै जग्गासम्बन्धी प्रक्रियाहरू छिटोछरितो सम्पन्न हुने अपेक्षा छ। यसको अर्थ हो कि एकजना किसानले आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा लिनका लागि वा आफ्नो जग्गाको नापी गराउनका लागि अब घण्टौं वा दिनौं यात्रा गर्नुपर्ने छैन।

यसका अतिरिक्त, स्थानीय तहहरूले आफ्नै क्षेत्रको जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित गर्न र भूमिहीन, सुकुम्बासी समस्या समाधानमा समेत सक्रिय भूमिका खेल्न सक्नेछन्। स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रका जग्गाको यथार्थ विवरण संकलन गरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्नेछन्। यसले गर्दा सरकारलाई भूमि सुधारका नीतिहरू लागू गर्न र भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउन सहज हुनेछ।

उदाहरणका लागि, एउटा सामान्य नागरिक जसको घर जिल्ला सदरमुकामबाट दुई दिनको पैदल दूरीमा छ, उसले अब आफ्नो जग्गाको नामसारी गर्नका लागि सदरमुकाम जानुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुनेछ। उसले आफ्नो वडा कार्यालय वा गाउँपालिकाको कार्यालयमा गएर यो काम गराउन सक्नेछ। यसले गर्दा उसको यात्रा खर्च, खानबस्ने खर्च र काम गुमाएको दिनको आम्दानीको समेत बचत हुनेछ। यो सानातिना कामहरूको लागि ठूलो आर्थिक र मानसिक राहत हो।

स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि र सेवा प्रवाहमा सरलता

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक अधिकारीले Nmkhabar लाई भने, “हामीले देशभरका स्थानीय तहहरूलाई यो सेवा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरेका छौं। धेरै स्थानीय तहहरू सकारात्मक देखिएका छन् र हामी उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छौं।” यो भनाइले मन्त्रालयको सक्रियता र स्थानीय तहहरूलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ। यसले विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने सरकारी इच्छाशक्तिलाई पनि उजागर गर्छ।

उनले थपे, “यसबाट जनताले पाउने सेवामा सहजता आउनेछ र स्थानीय सरकारको क्षमता पनि अभिवृद्धि हुनेछ।” यो भनाइले दुईवटा महत्वपूर्ण पक्षलाई उजागर गर्छ: पहिलो, नागरिक सेवामा सुधार र दोस्रो, स्थानीय सरकारको सुदृढीकरण। जब स्थानीय तहहरूले थप जिम्मेवारीहरू लिन्छन्, उनीहरूको कार्यक्षमता र सेवा प्रवाहको क्षमता स्वतः बढ्छ। यसले गर्दा स्थानीय सरकारहरू जनताप्रति थप उत्तरदायी बन्नेछन्।

यसको अतिरिक्त, यस कदमले स्थानीय तहहरूलाई आर्थिक रूपमा पनि सबल बनाउने सम्भावना छ। मालपोत र नापी सेवाबाट प्राप्त हुने राजस्वको केही अंश स्थानीय तहहरूले नै राख्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएमा उनीहरू आफ्नो विकास निर्माणका लागि थप स्रोत जुटाउन सक्षम हुनेछन्। यसले स्थानीय तहहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन र अनावश्यक रूपमा केन्द्र सरकारमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थालाई कम गर्न मद्दत गर्नेछ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र सेवा प्रारम्भको लक्ष्य

सेवा सुरु गर्न इच्छुक स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा कार्यविधि तयार गरी सेवा प्रारम्भ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालयले यस प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी तयारी गरिरहेको छ। यसको अर्थ हो कि अबको केही महिनाभित्रमा नै नागरिकहरूले आफ्नो स्थानीय तहबाट मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवाहरू प्राप्त गर्न सुरु गर्नेछन्। यसका लागि आवश्यक कानुन र नियमावलीहरू संशोधन वा निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ।

यस प्रक्रियामा विभिन्न स्थानीय तहहरूले आफ्नै विशिष्ट आवश्यकता अनुसार कार्यविधि बनाउनेछन्। मन्त्रालयले उनीहरूलाई आवश्यक प्राविधिक र कानुनी परामर्श प्रदान गर्नेछ ताकि सेवा प्रवाहमा एकरूपता र गुणस्तर कायम रहोस्। यसले गर्दा देशभरका नागरिकहरूले समान स्तरको सेवा प्राप्त गर्नेछन्। यसको लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर र हार्डवेयरको आपूर्ति तथा जडानको काम पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढाइनेछ।

यो कदमले नेपालमा सुशासन र सेवा प्रवाहको नयाँ युगको सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। जब सेवाहरू जनताको नजिक पुग्छन्, तब नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वास पनि बढ्छ। यसले गर्दा नागरिकहरू सरकारी प्रक्रियाहरूमा बढी सक्रियताका साथ सहभागी हुनेछन् र यसको प्रत्यक्ष फाइदा देशको विकासमा पुग्नेछ। यसको लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको सक्रियता र प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ।