४०५ स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिँदा जग्गा कारोबार ठप्प
असार मसान्तसम्म भूउपयोग वर्गीकरण सम्पन्न नगर्ने ४०५ स्थानीय तहमा जग्गा कित्ताकाट रोकिने भएको छ। यसले जग्गाको किनबेच र सरकारी राजस्वमा गम्भीर असर पार्ने सम्भावना छ।…
असार मसान्तसम्म भूउपयोग वर्गीकरण सम्पन्न नगर्ने ४०५ स्थानीय तहमा जग्गा कित्ताकाट रोकिने भएको छ। यसले जग्गाको किनबेच र सरकारी राजस्वमा गम्भीर असर पार्ने सम्भावना छ।…
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारले सय दिन पूरा गर्दा सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ। प्रतिबद्धता विपरीत डोजर आतंक र विस्थापितको दयनीय अवस्थाले प्रश्न उठाएको…
भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलले असार तेस्रो सातादेखि सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण सुरु हुने जानकारी दिएकी छन्। यसका लागि सरकारले भूमि व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ।
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सरकारले अतिक्रमित सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको हक हस्तान्तरण रोक्का गरेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नापी र भूमि व्यवस्थापन विभागलाई जग्गा…
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसअन्तर्गत अतिक्रमित जग्गाको किनबेच र हस्तान्तरण रोक्का गर्न भूमि व्यवस्थापन…
नदी किनारका बस्ती हटाएपछि सम्पर्कमा आएका २६०८ सुकुम्वासी परिवारमध्ये ३८८ मात्र होल्डिङ सेन्टरमा भेटिएका छन्। बाँकी २२२० परिवार कहाँ छन् भन्ने सरकारलाई थाहा छैन, तर…
सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि २४औं पटक समिति गठन गरेको छ। विगतका २३ आयोग र समितिहरू असफल भएका छन्, जसले समस्या ज्यूँका त्यूँ राखेको छ।…
इलामको रोङ गाउँपालिकाले एक हजार ८५७ अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। हालसम्म १५२ घरपरिवारलाई पुर्जा वितरण सम्पन्न भइसकेको छ भने…
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले वर्षौंदेखि शुल्क नबुझाई प्रयोगमा रहेका सरकारी जग्गा र त्यसमा निर्मित संरचनाहरु तत्काल खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। यसअघि…
मोरङ प्रशासनले जिल्लाभरका अनधिकृत बस्तीहरूमा डोजर चलाउनुअघि वास्तविक सुकुमबासी र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने हुकुमबासीहरूलाई छुट्ट्याउने तयारी गरेको छ। यस कदमले भूमिहीन समस्या समाधानमा नयाँ…