#भूमि व्यवस्थापन

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले रावल आयोगको २०५२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअनुसार, अतिक्रमित सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अब नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरिनेछ।

Laxmi Bhattarai 2 weeks अघि

भूमि समस्या समाधान समितिले ९७ जना भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ। कुल ७२,७०६.०६ वर्गमिटर जमिन ११२ कित्तामा हस्तान्तरण गरिएको…

Laxmi Bhattarai 2 months अघि

असार मसान्तसम्म भूउपयोग वर्गीकरण सम्पन्न नगर्ने ४०५ स्थानीय तहमा जग्गा कित्ताकाट रोकिने भएको छ। यसले जग्गाको किनबेच र सरकारी राजस्वमा गम्भीर असर पार्ने सम्भावना छ।…

Sarita Pandey 2 months अघि

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारले सय दिन पूरा गर्दा सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ। प्रतिबद्धता विपरीत डोजर आतंक र विस्थापितको दयनीय अवस्थाले प्रश्न उठाएको…

Laxmi Bhattarai 3 months अघि

भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलले असार तेस्रो सातादेखि सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण सुरु हुने जानकारी दिएकी छन्। यसका लागि सरकारले भूमि व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ।

Laxmi Bhattarai 3 months अघि

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सरकारले अतिक्रमित सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको हक हस्तान्तरण रोक्का गरेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नापी र भूमि व्यवस्थापन विभागलाई जग्गा…

Laxmi Bhattarai 3 months अघि

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसअन्तर्गत अतिक्रमित जग्गाको किनबेच र हस्तान्तरण रोक्का गर्न भूमि व्यवस्थापन…

Laxmi Bhattarai 3 months अघि

नदी किनारका बस्ती हटाएपछि सम्पर्कमा आएका २६०८ सुकुम्वासी परिवारमध्ये ३८८ मात्र होल्डिङ सेन्टरमा भेटिएका छन्। बाँकी २२२० परिवार कहाँ छन् भन्ने सरकारलाई थाहा छैन, तर…

Kamala Devi 4 months अघि

सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि २४औं पटक समिति गठन गरेको छ। विगतका २३ आयोग र समितिहरू असफल भएका छन्, जसले समस्या ज्यूँका त्यूँ राखेको छ।…

Sarita Pandey 4 months अघि

इलामको रोङ गाउँपालिकाले एक हजार ८५७ अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। हालसम्म १५२ घरपरिवारलाई पुर्जा वितरण सम्पन्न भइसकेको छ भने…

Laxmi Bhattarai 5 months अघि