मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN
एनपीएल लाइभ स्कोर, अंक तालिका र तालिका अंक तालिका ›

अतिक्रमित सरकारी जग्गाको हक हस्तान्तरण रोक्न सरकारको निर्देशन

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सरकारले अतिक्रमित सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको हक हस्तान्तरण रोक्का गरेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नापी र भूमि व्यवस्थापन विभागलाई जग्गा किनबेच र नामसारी रोक्न निर्देशन दिएको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी आठ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
Nmkhabar डेस्क
१ मिनेट पढाइ
आकार:
सरकारी जग्गा रोक्का
Share:
२०५

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सरकारले अतिक्रमित जग्गाको हक हस्तान्तरण रोक्का गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सबै अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि हालतमा हक हस्तान्तरण नहुने गरी रोक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गरी आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गाको किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हक हस्तान्तरण रोक्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश भइसकेको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ। कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आठ सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको छ।

विज्ञापन

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन रोक्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विज्ञापन
Nmkhabar डेस्क

Nmkhabar डेस्क

संवाददाता · Nmkhabar

Nmkhabar डेस्क Nmkhabar को सम्पादकीय डेस्क हो। यस नाममा प्रकाशित समाचार सरकारी निकाय, अदालत, संसद, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका आधिकारिक स्रोत र विश्वसनीय सूचनाका आधारमा तयार गरिन्छन्, र प्रकाशनअघि तथ्य तथा भाषाको सम्पादकीय जाँच गरिन्छ। हाम्रो सम्पादकीय र एआई प्रयोग नीति: https://nmkhabar.com/ai-policy/ । कुनै त्रुटि भेटिएमा info@nmkhabar.com मा जानकारी दिनुहोस्, हामी तुरुन्त सच्याउँछौँ।

थप समाचार