अतिक्रमित सरकारी जग्गाको हक हस्तान्तरण रोक्न सरकारको निर्देशन
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सरकारले अतिक्रमित सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको हक हस्तान्तरण रोक्का गरेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नापी र भूमि व्यवस्थापन विभागलाई जग्गा…
ट्याग
#रावल आयोग
6 समाचारहरू
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन: अतिक्रमित जग्गा किनबेच र हस्तान्तरण रोक्का
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसअन्तर्गत अतिक्रमित जग्गाको किनबेच र हस्तान्तरण रोक्का गर्न भूमि व्यवस्थापन…
रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ८ सदस्यीय समिति गठन
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको…
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन: ३१ वर्षपछि अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ताको पहल
३१ वर्ष पुरानो रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयले तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिकाका १८५९ रोपनीभन्दा बढी अतिक्रमित जग्गा फिर्ताको बाटो खोलेको छ। शक्तिशाली व्यक्ति, कूटनीतिज्ञ…
विशालनगर र महाराजगञ्जमा २१२ कित्ता सरकारी जग्गा व्यक्तिको भोगचलनमा
राजधानीको अतिविशिष्ट क्षेत्र विशालनगर र महाराजगञ्जमा २१२ कित्ता सार्वजनिक जग्गा मिचेर घर, कम्पाउन्ड र बगैँचा बनाइएको रावल आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सार्वजनिक बाटो, कुलो र…
कानेपोखरी सार्वजनिक जग्गा विवाद: अध्यक्ष-उपाध्यक्षको टकरावले नापी प्रक्रिया जटिल
कानेपोखरी गाउँपालिकामा सरकारी जग्गाको नापजाँच गर्ने निर्णयमा कार्यपालिकाभित्रै विवाद छ। अध्यक्ष बहुमतको आधारमा तत्काल नापी गर्नुपर्ने पक्षमा, उपाध्यक्ष र केही वडाध्यक्ष विशेष नापीको माग गर्छन्।…