विशालनगर र महाराजगञ्जमा २१२ कित्ता सरकारी जग्गा व्यक्तिको भोगचलनमा
काठमाडौंको अतिविशिष्ट र महँगो क्षेत्र विशालनगर र महाराजगञ्जमा सरकारी सम्पत्तिको चरम दोहन भएको छ। ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) को प्रतिवेदनले २१२ कित्ता सार्वजनिक जग्गा मिचेर पक्की घर, कम्पाउन्ड र बगैँचा बनाइएको देखाएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक बाटो, कुलो र ऐलानी जग्गा कसरी व्यक्तिको निजी घरको बैठक कोठा र आँगनमा परिणत भयो भन्नेबारे विस्तृत विवरण समावेश गरेको छ। यसबाट नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्ने सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको निजीकरणमा परेको स्पष्ट हुन्छ।
रावल आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको मिति उल्लेख छैन। प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
