३५ वर्षअघि सरकारी जग्गा जोगाउन गोली खाएर राज्यले नै जग्गा दिएका भक्तराज बस्नेतलाई बुटवल उपमहानगरपालिकाले अहिले घरबारविहीन बनाइदिएको छ। कुनै व्यवस्थापन नगरी उनको घरसहितको संरचना…
सप्तरीका स्थानीय तहलाई सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्न तथा व्यवस्थापन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चार बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। यसमा वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान…
सिरहा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि अतिक्रमण हटाउने कडा निर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन…
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले वर्षौंदेखि शुल्क नबुझाई प्रयोगमा रहेका सरकारी जग्गा र त्यसमा निर्मित संरचनाहरु तत्काल खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। यसअघि…
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर उठिबास लगाएको भन्दै पीडितहरूले सरकारविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। भूमि अधिकारकर्मीहरूले नेता र सांसदहरूको घर किन जोगाइएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
सुकुम्बासी बस्तीको सरकारी जग्गामा प्लटिङ गरी व्यक्तिगत लाभ लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही अघि नबढाउँदा प्रश्न उठेको छ। जनताको सम्पत्तिमाथि भएको यो ठगीमा…
काठमाडौंमा सरकारी जग्गामा डोजर चलेपछि विराटनगर महानगरपालिका पनि सक्रिय भएको छ। महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सरकारी जग्गाको खोजी र संरक्षणका लागि विशेष टोली गठन गर्ने तयारी…
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तीन दिनभित्र सार्वजनिक र सरकारी जग्गा अतिक्रमणको विवरण पेश गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। विवरण नबुझाए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी…
भेरीगंगा नगरपालिकाको सात रोपनी सरकारी जग्गा २०४३ सालदेखि व्यक्तिको कब्जामा छ। १८ वर्षअघि नै अदालतले सरकारी ठहर गरेको उक्त जमिन खाली गराउन अख्तियारको निर्देशन समेत…
काठमाडौं उपत्यकाका बागमती र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण तथा अवैध संरचना भत्काउने अभियानका क्रममा १ हजार ८१६ सुकुमबासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्। यस…
