भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा रहेका ट्रेड युनियन भवन खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। तीन दिनभित्र संरचना खाली गरी तालाचाबी बुझाउनुपर्नेछ, नत्र कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ।…
• सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा प्राविधिक त्रुटिका कारण व्यक्तिको नाममा दर्ता भए पनि कानुनी मान्यता नपाउने सर्वोच्चको नजिर। • यस फैसलाविरुद्ध जग्गा हडप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य…
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सरकारले अतिक्रमित सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको हक हस्तान्तरण रोक्का गरेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नापी र भूमि व्यवस्थापन विभागलाई जग्गा…
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसअन्तर्गत अतिक्रमित जग्गाको किनबेच र हस्तान्तरण रोक्का गर्न भूमि व्यवस्थापन…
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको…
३१ वर्ष पुरानो रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयले तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिकाका १८५९ रोपनीभन्दा बढी अतिक्रमित जग्गा फिर्ताको बाटो खोलेको छ। शक्तिशाली व्यक्ति, कूटनीतिज्ञ…
राजधानीको अतिविशिष्ट क्षेत्र विशालनगर र महाराजगञ्जमा २१२ कित्ता सार्वजनिक जग्गा मिचेर घर, कम्पाउन्ड र बगैँचा बनाइएको रावल आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सार्वजनिक बाटो, कुलो र…
• काठमाडौंको महाराजगन्ज क्षेत्रमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको व्यापक दोहन भएको तथ्य फेला परेको छ। • उच्चस्तरीय आयोगको छानबिनमा ठूला व्यवसायी, होटल सांग्रिला र सुरक्षा…
उद्योग मन्त्री गौरीकुमारी यादवले सरकारी जग्गा र पूर्वाधार प्रयोग गरेर लामो समयदेखि भाडा नतिर्ने ठूला उद्योगीमाथि कठोर कदम चाल्ने चेतावनी दिएकी छन्। सात दिनभित्र बक्यौता…
लामो समयदेखि सरकारी औद्योगिक जग्गा र पूर्वाधार प्रयोग गरी भाडा नतिर्ने ठूला उद्योगीलाई सरकारले सात दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। अटेर गर्ने उद्योगहरूको लाइन काटिने, परिसर…
