रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन: अतिक्रमित सरकारी जग्गा सरकारको नाममा
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले रावल आयोगको २०५२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअनुसार, अतिक्रमित सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अब नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरिनेछ।
ट्याग
#सरकारी जग्गा
40 समाचारहरू
प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष यादवलाई पक्राउ गर्न बाटो खुल्यो
पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवलाई पक्राउ गर्न उच्च अदालतले बाटो खुला गरेको छ। सरकारी जग्गाको नक्कली कागजात बनाएको आरोपमा उजुरी परेपछि उनीमाथि अनुसन्धान…
रौतहटमा ३० बिघा सरकारी जग्गा फिर्ता, ४० को अवैध दर्ता खारेज
रौतहटमा वर्षौंदेखि व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी कब्जा गरिएको ३० बिघा ४ कठ्ठा ७ धुर सरकारी जग्गा पुनः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा फर्काइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी…
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ट्रेड युनियन भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा रहेका ट्रेड युनियन भवन खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। तीन दिनभित्र संरचना खाली गरी तालाचाबी बुझाउनुपर्नेछ, नत्र कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ।…
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नहुने, सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध हडप्नेलाई झापड
• सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा प्राविधिक त्रुटिका कारण व्यक्तिको नाममा दर्ता भए पनि कानुनी मान्यता नपाउने सर्वोच्चको नजिर। • यस फैसलाविरुद्ध जग्गा हडप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य…
अतिक्रमित सरकारी जग्गाको हक हस्तान्तरण रोक्न सरकारको निर्देशन
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सरकारले अतिक्रमित सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको हक हस्तान्तरण रोक्का गरेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नापी र भूमि व्यवस्थापन विभागलाई जग्गा…
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन: अतिक्रमित जग्गा किनबेच र हस्तान्तरण रोक्का
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसअन्तर्गत अतिक्रमित जग्गाको किनबेच र हस्तान्तरण रोक्का गर्न भूमि व्यवस्थापन…
रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ८ सदस्यीय समिति गठन
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको…
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन: ३१ वर्षपछि अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ताको पहल
३१ वर्ष पुरानो रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयले तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिकाका १८५९ रोपनीभन्दा बढी अतिक्रमित जग्गा फिर्ताको बाटो खोलेको छ। शक्तिशाली व्यक्ति, कूटनीतिज्ञ…
विशालनगर र महाराजगञ्जमा २१२ कित्ता सरकारी जग्गा व्यक्तिको भोगचलनमा
राजधानीको अतिविशिष्ट क्षेत्र विशालनगर र महाराजगञ्जमा २१२ कित्ता सार्वजनिक जग्गा मिचेर घर, कम्पाउन्ड र बगैँचा बनाइएको रावल आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सार्वजनिक बाटो, कुलो र…