कालिकोटमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी करोडौंको भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ। तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी, मालपोत प्रमुख, वडाध्यक्ष र जग्गा लिने-दिने व्यक्तिहरू प्रतिवादी बनाइएका छन्।
खाँडाचक्र नगरपालिका-१ स्थित कर्णाली राजमार्गसँग जोडिएको नगर विकास समितिको कित्ता नं. १७७२ तथा सरकारी स्वामित्वका कित्ता नं. ५७२ र ९२१ को जग्गा नियमविपरीत व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। वडा सचिवले पदको दुरुपयोग गरी आमाको नाममा जग्गा दर्ता गरेको उजुरीपछि अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा स्थलगत निरीक्षण नगरी, सहरी तथा बजार क्षेत्रमा तोकिएको १३० वर्गमिटरको सीमाभन्दा अत्यधिक जग्गा कृषि प्रयोजनका नाममा उपलब्ध गराइएको पाइएको छ। अन्यत्र घरजग्गा भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारी जग्गा बाँडिएको र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएको ४ वर्ष तथा श्रेस्ता अद्यावधिक भएको २ वर्ष नपुग्दै बिक्री गरिएको समेत अख्तियारले जनाएको छ।
तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष धिर बहादुर बम, विज्ञ सदस्य रमेश नेपाली, सदस्य राजेन्द्र बहादुर थापा र मालपोत कार्यालय कालिकोटका तत्कालीन प्रमुख नेत्र बहादुर शाही प्रत्येकविरुद्ध १ करोड ७६ लाख ८६ हजार ८०० रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।
खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं-१ का तत्कालीन कार्यवाहक वडाध्यक्ष (वडा सदस्य) भरत बहादुर शाहीविरुद्ध १ करोड ९४ हजार ४०० रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा मुकुन्द बस्नेत र तत्कालीन कार्यालय सहयोगी (करार) भक्त बहादुर शाहीविरुद्ध जनही ७५ लाख ९२ हजार ४०० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ भने सहायक कम्प्युटर अपरेटर विरेन्द्र बहादुर शाहीउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको मागदाबी छ।
गैरकानुनी रूपमा जग्गा आफ्नो नाममा कायम गराउने अंखपुरा शाहीसँग ४३ लाख ८८ हजार ४०० रुपैयाँ, प्रदिपे दमाईंसँग ५७ लाख ६ हजार रुपैयाँ र दिप बहादुर शाहीसँग ७५ लाख ९२ हजार ४०० रुपैयाँ बिगो, कैद तथा जरिवाना मागिएको छ।
अख्तियारले कित्ता नं. १७७२ को जग्गा खाँडाचक्र नगर विकास समिति तथा कित्ता नं. ५७२ र ९२१ को जग्गा नेपाल सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन माग गरेको छ। साथै, दिप बहादुर शाहीबाट कित्ता नं. ९२१ को जग्गा खरिद गर्ने नरेन्द्र बहादुर थापाको जग्गासमेत जफत गर्न अख्तियारले मागदाबी गरेको छ।
