रौतहटमा ४० जनाको नाममा अवैध दर्ता गरिएको ३० बिघा ४ कठ्ठा ७ धुर सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा फर्काइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरमा बसेको इजलासले जालसाजीका आधारमा कायम गरिएका श्रेस्ता बदर गर्ने निर्णय गरेको हो।
साविक फतुवा हर्षाहा गाविस वडा नम्बर ८(क) हाल फतुवा विजयपुर नगरपालिका–१० को कित्ता नम्बर १ को उक्त जग्गा ‘लोसे जंगल’, गौचर तथा सार्वजनिक एलानीका रूपमा थियो। मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा उक्त सरकारी जग्गा कित्ताकाट गरी ४० जनाको नाममा दर्ता गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ।
स्थानीय प्रेम चौधरीसहितका बासिन्दाले सरकारी सम्पत्ति हडपिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। अनुसन्धानमा सरकारी अभिलेखमा जग्गा नेपाल सरकारकै नाममा रहेको पुष्टि भयो। २०२७ सालको कुनै आधिकारिक निर्णय, मिसिल वा अभिलेख मालपोत कार्यालयमा नभेटिएपछि दर्ता प्रक्रिया गैरकानुनी ठहर गर्दै प्रशासनले बदर गरेको हो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरलाई अवैध श्रेस्ता बदर गरी लगत अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएका छन्। फतुवा विजयपुर नगरपालिकालाई जग्गाको सीमाङ्कन गरी अतिक्रमण हटाउन भनिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ बमोजिम ठगी तथा जालसाजी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ। डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरलाई ‘लोसे जंगल’ संरक्षणका लागि कदम चाल्न भनिएको छ।
प्रशासनको यो निर्णय सरकारी जग्गा संरक्षण र भू–माफियाविरुद्धको कडा कारबाहीका रूपमा हेरिएको छ। यस निर्णयसँगै सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्न व्यक्ति तथा निकायमाथि थप अनुसन्धान र कानुनी कारबाही अघि बढ्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
