सरकारी जग्गा व्यक्तिको नहुने, सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध हडप्नेलाई झापड
कर्मचारीको असावधानी वा प्राविधिक त्रुटिले व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा जारी भए पनि सरकारी जग्गाले कानुनी मान्यता नपाउने नजिर सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको छ। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले हालै सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा सरकारी जग्गा हडप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न नयाँ कानुनी बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्चले यो फैसलामार्फत त्रुटिपूर्ण दर्तालाई कानुनी मान्यता नदिने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ।
यसअघि अख्तियार र विशेष अदालतले त्रुटिपूर्ण दर्तालाई नै आधार मानेर निर्णय गर्थे। सर्वोच्चको यो फैसलाले अब त्यस्ता दर्ता खारेज गर्ने बाटो खोलेको छ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसले सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने व्यक्ति र कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन बल पुग्नेछ।
