जिल्ला प्रशासनले तीन दिनभित्र अतिक्रमित जग्गाको विवरण माग्यो
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तीन दिनभित्र सार्वजनिक र सरकारी जग्गा अतिक्रमणको विवरण पेश गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। विवरण नबुझाए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी…
ट्याग
#सरकारी जग्गा
38 समाचारहरू
सरकारी जग्गा व्यक्तिको कब्जामा: १८ वर्षअघि अदालतले दिएको आदेश किन कार्यान्वयन भएन?
भेरीगंगा नगरपालिकाको सात रोपनी सरकारी जग्गा २०४३ सालदेखि व्यक्तिको कब्जामा छ। १८ वर्षअघि नै अदालतले सरकारी ठहर गरेको उक्त जमिन खाली गराउन अख्तियारको निर्देशन समेत…
सुकुमबासीको सूचीमा १ हजार ८१६ परिवार, जोखिम क्षेत्रका संरचना भत्काइयो
काठमाडौं उपत्यकाका बागमती र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण तथा अवैध संरचना भत्काउने अभियानका क्रममा १ हजार ८१६ सुकुमबासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्। यस…
सुकुम्बासीको लगत: १,८१६ परिवार सम्पर्कमा, ७,७८९ जनाको विवरण संकलन
सरकारले बागमती र सहायक नदी किनारका सुकुम्बासीको लगत संकलन सुरु गरेको छ। हालसम्म १,८१६ परिवार (७,७८९ जना) सम्पर्कमा आएका छन्। उनीहरूमध्ये ७९४ जनालाई होल्डिङ सेन्टरमा…
धोबीखोला करिडोरमा डोजर चल्यो, अनधिकृत संरचना हटाइयो
काठमाडौंको धोबीखोला करिडोर आसपासका अतिक्रमित सरकारी जग्गामा बनेका अनधिकृत संरचना शनिबार डोजर प्रयोग गरी हटाइएको छ। महानगरपालिकाले नदी किनार व्यवस्थापन र सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि…
बल्खु र वंशीघाटमा अवैध संरचनामाथि डोजर: कसको मौन स्वीकृतिमा चलेको थियो अतिक्रमण?
बल्खु र वंशीघाट क्षेत्रमा सरकारी जग्गामाथि भएको अतिक्रमणमाथि डोजर चलाइएको छ। यो कारबाहीले वर्षौंदेखि चलिरहेको गैरकानुनी कार्यमाथि प्रश्न उठाएको छ भने सरकारी निकायको भूमिकामाथि पनि…
गृह मन्त्रालयको परिपत्र: अतिक्रमित सरकारी जग्गा पहिचान गरी हटाउन ७७ जिल्लालाई निर्देशन
गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामाथिको अतिक्रमण पहिचान गरी हटाउनका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको छ। यसका लागि…
देशभरका अतिक्रमित संरचना हटाउन गृह मन्त्रालयको निर्देशन: सीडीओलाई सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनू
गृह मन्त्रालयले देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्र लेख्दै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेका अतिक्रमित संरचनाहरू तत्काल हटाउनका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन…
सुकुम्बासीको नाममा सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेलाई प्रशासनको चेतावनी, हटाउने प्रक्रिया सुरु
दाङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुकुम्बासीको नाममा अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यस सम्बन्धमा स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग छलफल सम्पन्न भएको छ।
सरकारी जग्गाको डोजर अभियान: हतारमा डोजर चलाउँदा नागरिक अधिकार हनन्को गुनासो
सरकारले देशभर सरकारी जग्गा फिर्ता अभियान तीव्र पारेको छ। यस अभियानले अतिक्रमणमा परेका हजारौं रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। तर, हतारमा डोजर चलाउँदा…