भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गा र त्यसमा निर्मित संरचनाहरु तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। यो निर्देशनले वर्षौंदेखि शुल्क नबुझाई भोगचलन गरिरहेकाहरुलाई ठूलो झट्का लाग्ने भएको छ।
सरकारी जग्गाको व्यवस्थापन र नियमानुसार प्रयोग
मन्त्रालयका अनुसार, सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधन सहित) को दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम साविकमा भोगाधिकार प्राप्त गरेका पक्षहरुलाई उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समय दिइएको थियो। यसका लागि २०७३-०२-३१ र २०७४-०१-२१ मा तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको थियो। तर, तोकिएको समयभित्र लिजमा परिणत नगर्ने वा शुल्क नबुझाउनेहरुलाई अब भने कारबाहीको दायरामा ल्याइने भएको छ।
यो निर्णयबाट सरकारी जग्गामा अनधिकृत रुपमा वा नियमभन्दा बाहिर बसेर संरचना निर्माण गर्ने वा भोगचलन गरिरहेकाहरुलाई तत्काल आफ्नो संरचना हटाउन वा जग्गा खाली गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। यसअघि विभिन्न समयमा सूचना जारी गर्दा पनि अटेर गर्नेहरुलाई अब भने सरकारले कडाइका साथ प्रस्तुत हुने संकेत दिएको छ।
जग्गाको सदुपयोग र राजश्व संकलनको अपेक्षा
मन्त्रालयले यो कदमले सरकारी सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन हुने र त्यसबाट प्राप्त हुने राजश्व संकलनमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ। लामो समयदेखि प्रयोगमा आएका तर नियमनभन्दा बाहिर रहेका जग्गाहरुलाई अब कानूनी दायरामा ल्याई त्यसको सदुपयोग गर्ने सरकारी योजना छ। यसबाट राज्यकोषमा आम्दानी बढ्नुका साथै विकास निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुट्न सक्ने विश्वास गरिएको छ।
यस सम्बन्धमा थप जानकारीका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरुलाई आवश्यक समन्वय गर्न र यस निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन निर्देशन दिएको छ।
कार्यान्वयनको चरण र आगामी कदम
सरकारको यो निर्देशनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र यसले कुन हदसम्मका संरचना तथा जग्गालाई समेट्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। तर, सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा र सदुपयोगका लागि यो एक महत्वपूर्ण कदमका रुपमा हेरिएको छ। सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न वा जग्गा खाली गर्नका लागि अब छिट्टै नै मन्त्रालयबाट थप निर्देशनहरु आउन सक्ने बुझिएको छ।
