काठमाडौं उपत्यकाका बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमपूर्ण तथा अवैध संरचना भत्काउने अभियानका क्रममा हालसम्म १ हजार ८१६ सुकुमबासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, यो अभियानबाट ७ हजार ७८९ जना नागरिकको विवरण संकलन गरिएको छ।
अभियानको प्रगति र विवरण
सरकारले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा वर्षौंदेखि कब्जा गरी बसेका सुकुमबासीहरूको पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यो अभियान सुरु गरेको हो। काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका क्षेत्रहरू प्रायः बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा रहेकाले त्यस्ता संरचनाहरू हटाउन प्राथमिकता दिइएको छ। आइतबारसम्मको तथ्यांकअनुसार, १ हजार ८१६ परिवारले आफूलाई सुकुमबासीको रूपमा दर्ता गराएका छन्। यी परिवारहरूबाट कुल ७ हजार ७८९ जना नागरिकको विवरण संकलन भएको छ, जसमा उनीहरूको व्यक्तिगत जानकारी, बसोबासको अवस्था र अन्य आवश्यक विवरणहरू समावेश छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को सचिवालयले उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार, यो तथ्यांक अभियानको प्रारम्भिक चरणको हो। थप परिवारहरू सम्पर्कमा आउन सक्ने र उनीहरूको पनि दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। यस अभियानको मुख्य उद्देश्य नदी किनारका जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरू खाली गराई सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नु हो।
जोखिम क्षेत्रका संरचना हटाइँदै
बागमती र यसका सहायक नदीहरू जस्तै विष्णुमती, धोबीखोला लगायतका किनारमा वर्षौंदेखि अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका सुकुमबासीहरूका कारण नदी प्रणालीमा अवरोध पुग्नुका साथै वातावरणीय समस्याहरू पनि निम्त्याएको थियो। सरकारले यसअघि पनि पटक पटक यस्ता संरचना हटाउन प्रयास गरे पनि पूर्ण सफलता मिलेको थिएन। यसपटक भने काठमाडौं महानगरपालिका र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको समन्वयमा प्रभावकारी कदम चालिएको छ।
भत्काइएका संरचनाहरूमध्ये अधिकांश अस्थायी प्रकृतिका टहराहरू थिए। यी संरचनाहरूले नदीको बहाव क्षेत्र साँघुरो बनाएको र वर्षायाममा बाढीको जोखिम बढाएको स्थानीय बासिन्दाहरूको गुनासो थियो। सरकारी टोलीले नाप नक्सा अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा बनेका अवैध संरचनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी भत्काउने कार्य गरिरहेको छ।
नागरिकमाथि असर
यस अभियानले हजारौं सुकुमबासी परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ। आफ्नो स्थायी बसोबास गुमाएका उनीहरूलाई सरकारले केही समयका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने वा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने योजना रहेको बताइएको छ। यद्यपि, उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन कसरी हुने भन्ने विषयमा भने थप स्पष्टता आउन बाँकी छ। कतिपय सुकुमबासीहरूले आफूहरूको लालपुर्जाको माग गर्दै आएका छन् भने केहीले उचित व्यवस्थापनको अपेक्षा गरेका छन्।
यता, नदी किनारका जग्गाहरू खाली भएपछि उपत्यकाको सौन्दर्यीकरण र वातावरणीय सुधारमा भने सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले शहरको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न र जोखिम न्यूनीकरण गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ।
अधिकारीहरूको भनाइ
यस विषयमा थप जानकारी माग्दा काठमाडौं महानगरपालिकाका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, “हामीले कानुन अनुसार नै काम गरिरहेका छौं। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो। सुकुमबासीहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नेछ।”
यद्यपि, सुकुमबासीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारले कस्तो नीति ल्याउँदैछ र उनीहरूलाई कहाँ पुनर्स्थापना गरिनेछ भन्ने बारेमा भने विस्तृत योजना अझै सार्वजनिक भएको छैन।
अबको कदम
सरकारले संकलन गरेको तथ्यांकका आधारमा सुकुमबासीहरूको वर्गीकरण गरी उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको छ। यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले संयुक्त रूपमा कार्ययोजना तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नदी किनारका जोखिम क्षेत्र खाली गराउने कार्य निरन्तर जारी रहनेछ।