अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई-पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान अघि बढाएको छ। यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू समेत तानिने सम्भावना देखिएको छ।
अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेका बेला अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई पक्राउ गरेको छ। विशेष अदालतले उनीहरूलाई चार दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।
अख्तियारले पक्राउबारे औपचारिक प्रतिक्रिया नदिए पनि विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले दुवै जनाको म्याद सोमबारदेखि गणना हुने गरी थपिएको बताए। राहदानी छपाइमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले विशेष अदालतमा उल्लेख गरेको छ।
स्रोतका अनुसार, पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवासम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ।
पासपोर्ट खरिदका लागि समिति बनाउने निर्णय तत्कालीन मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेका थिए। कागजात हेर्दा त्यसबाहेक अन्य प्रक्रियामा उनको भूमिका नदेखिएको स्रोतको दाबी छ।
गत वर्ष साउनको ठेक्कामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा, उनका छोरा जयवीर देउवा, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका तत्कालीन राजनीतिक सल्लाहकार एवं हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनील थापा र उनका छोरा सिद्धार्थको समेत संलग्नता रहेको भन्दै उजुरी परेको थियो।
उजुरीमा आरजु, जयवीर र सुनिल निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नभएको तर सिद्धार्थ भने ठेक्का पाउने कम्पनीको नेपालस्थित एजेन्ट कम्पनीसँग आबद्ध रहेको उल्लेख छ।
मंसिर, २०८१ मा राहदानी विभागले पाँच वर्षका लागि ६४ हजार थान ई-पासपोर्ट खरिद गर्न डेढ महिनाको समयसीमा तोकेर टेण्डर आह्वान गरेको थियो। राहदानी विभागले पासपोर्ट छपाइदेखि सेवाग्राहीको विवरण संकलन, भण्डारण लगायतका कामलाई प्याकेज १ र २ गरी दुईवटा टेण्डर निकालेको थियो। प्याकेज १ मा इन्रोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमेन्ट र डेलिभरी सिस्टम तथा प्याकेज २ मा पासपोर्टको बुक, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकेजिङ सिस्टम समावेश थियो।
केही निश्चित कम्पनीलाई मात्र लाभ हुने गरी शर्त राखिएको भन्दै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका केही कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले विरोध जनाएका थिए। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रतिस्पर्धा साँघुरो पार्न खोजेको उजुरी परेपछि राहदानी विभागलाई टेण्डरका शर्तहरू सच्याउन निर्देशन दिएको थियो।
टेण्डर मूल्यांकनपछि पहिलो प्याकेजमा म्यूलबैर र दोस्रोमा भेरिडोज कम्पनीलाई ठेक्का दिने आशयको सूचना जारी भएको थियो। फ्रान्सको आइडिमिया कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको थियो। छनौटमा नपरेपछि आइडिमियाले विभिन्न निकायमा उजुरी र पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो।
आइडिमिया लगायतका कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले प्रतिस्पर्धा सीमित पारेर टेण्डर निकालिएको भन्दै अख्तियार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत उजुरी दिएका थिए।
आइडिमियाले बुझाएको उजुरी अनुसार, टेण्डरको प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा प्रक्रिया मिचिएको थियो। टेण्डर कागजातमा ब्लेड सर्भर राख्नुपर्ने शर्त रहेकामा छानिएका कम्पनीहरूले र्याक सर्भर प्रस्ताव गरेका थिए र त्यसलाई मूल्यांकनमा स्वीकार गरियो। आइडिमियाको दाबी अनुसार, र्याक सर्भरको तुलनामा ब्लेड सर्भर प्रभावकारी र महंगो भएकाले यसमा करिब १० करोड रुपैयाँको चलखेल भएको थियो।
कागजात मूल्यांकन गर्ने प्राविधिक उपसमितिका १२ सदस्यमध्ये ६ जनाले हस्ताक्षर नगरी हिँडेका थिए। आइडिमियाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिमा दिएको निवेदनमा प्राविधिक रुपमा अयोग्यलाई छनौट गरी आर्थिक प्रस्तावमा समावेश गर्नु गलत भएको उल्लेख गरेको थियो।
राहदानी विभागले नेपाली आठ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा म्यूलबैर र भेरिडोजलाई ठेक्का दिएको थियो। आइडिमियाको दाबी अनुसार, आफूले २८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कम प्रस्ताव गरेको थियो।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट प्राप्त कागजात अनुसार, दुईवटा ठेक्का प्याकेजमा प्रयोग हुने कतिपय सामानहरू समान भए पनि ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले अलग-अलग देखाएर राहदानी विभागलाई नोक्सानी पुर्याएको निवेदनमा दाबी छ। त्यसबाट मात्रै ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा अतिरिक्त भार परेको जिकिर छ।
पासपोर्ट खरिद टेण्डरको उजुरीमा युरोमा भुक्तानी हुने शर्त राख्दा नेपाललाई अतिरिक्त व्ययभार पर्ने दाबी पनि छ, यद्यपि यो दाबी राहदानी विभाग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिबाट अस्वीकृत भइसकेको छ।
१२ असार, २०८० मा प्रचण्ड सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट भेरिएसन आदेशमार्फत २८ लाख पासपोर्ट आपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो। ३० चैत, २०८० मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राहदानी विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा राहदानी खरिद समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिले नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई पासपोर्ट छाप्न आग्रह गर्दा उसले नसक्ने जवाफ दिएपछि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढेको थियो।
