भेरीगंगा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन र इलाका प्रहरी कार्यालय छिन्चु नजिकैको ठकुरी टोलमा रहेको सात रोपनी सरकारी जग्गा २०४३ सालदेखि व्यक्तिको कब्जामा छ। यस विषयमा १८ वर्षअघि नै जिल्ला अदालत सुर्खेतले उक्त जमिन सरकारी ठहर गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि सरकारी जग्गा खाली गराउन र संरक्षण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र भेरीगंगा नगरपालिकाले कुनै ठोस कदम चालेका छैनन्।
जग्गाको लालपुर्जा व्यक्तिको नाममा
२०४३ सालमा स्थानीय भवीलाल सुनारले उक्त जमिन ‘कब्जा’ गरेका थिए। हाल उक्त जमिनमा १० वटा पक्की घर, केही टहरा र क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले प्रयोग गर्ने एक चर्च निर्माण भएको छ। अख्तियारले सरकारी जमिनको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत र भेरीगंगा नगरपालिकालाई २०७५ सालमै पत्राचार गरे पनि हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन। अख्तियारले २०७९ साल पुसमा पुनः पत्राचार गरी सरकारी जग्गाको तत्काल संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ। यस सन्दर्भमा अख्तियारले मालपोत कार्यालयलाई पनि जग्गाको श्रेस्ता अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ। तर, मालपोत कार्यालयले अदालतको आदेश र अख्तियारको निर्देशनलाई समेत अटेर गर्दै जग्गा व्यक्तिकै नाममा राखेको छ।
अदालतको आदेश र अख्तियारको निर्देशनको उपेक्षा
जिल्ला अदालत सुर्खेतले करिब १८ वर्षअघि नै उक्त सात रोपनी जग्गा सरकारी भएको ठहर गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि पनि जग्गा खाली नहुनु र व्यक्तिकै कब्जामा रहनुले कानुनी शासनको खिल्ली उडाइएको स्पष्ट हुन्छ। अख्तियारले पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नगरपालिकाले यस विषयमा कुनै चासो नदेखाउनु गैरजिम्मेवारीपन हो।
सरकारी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नु स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारी हो। तर, भेरीगंगा नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा ठूलो मात्रामा सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको भोगचलनमा पुगेको छ। मालपोत कार्यालयले पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गरिदिनुले भ्रष्टाचार र अनियमितताको आशंकालाई बल पुर्याएको छ।
जनताको सम्पत्तिको सुरक्षामा प्रश्न
सरकारी जग्गा व्यक्तिको कब्जामा जानु भनेको सिङ्गो राष्ट्रको सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण हुनु हो। यसले राज्यको राजस्वमा समेत असर पार्छ। यसरी अदालतको आदेश र अख्तियारको निर्देशनलाई समेत अटेर गरिनुले सरकारी निकायहरूको कार्यसम्पादनमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। जनताको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुपर्ने निकायहरू नै यसमा मौन बस्नु वा अटेरी गर्नुले नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वासमा कमी आउन सक्छ।
अब प्रश्न यो छ कि, अदालतको आदेश र अख्तियारको निर्देशनलाई समेत अटेर गर्ने दोषी को हुन्? र, जनताको सम्पत्तिलाई कहिलेसम्म व्यक्तिको कब्जामा रहन दिइनेछ?
