फ्रान्सको इभियोनमा मंगलबारदेखि सुरु भएको जी-७ शिखर सम्मेलनले अमेरिका–इरान सम्झौता, युक्रेन युद्ध र विश्व ऊर्जा आपूर्तिको विषयलाई प्रमुखता दिएको छ। तीनदिने यो सम्मेलनमा पश्चिम एसियाको सुरक्षा अवस्था पनि छलफलको मुख्य बुँदा छ।
जी–७ मा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र जापान सदस्य छन्। युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टा र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भान डर लेयनले युरोपेली संघको प्रतिनिधित्व गरेका छन्।
अमेरिका र इरानबीच हालै भएको युद्धविरामसम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता सम्मेलनको सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ। गत फेब्रुअरीमा दुई देशबीचको तनावले पश्चिम एसियालाई अशान्त बनाएको थियो।
यो समझदारीपत्रले युद्धविरामलाई दीर्घकालीन बनाउने र विश्व व्यापारका लागि महत्वपूर्ण हर्मुज जलमार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले कतारका अमिरसँगको भेटपछि इरानसँगको वार्ता सहज हुने बताए।
ट्रम्पले इरानमा कुनै आर्थिक लगानी वा अमेरिकी धन उपलब्ध गराउने कुरा निराधार रहेको स्पष्ट पारे। उनले इजरायल–लेबनान तनावबारे पनि टिप्पणी गरे। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई लेबनानप्रति ‘अझ जिम्मेवार’ हुन आग्रह गर्दै क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि युद्धको विस्तार रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
युक्रेन युद्ध पनि सम्मेलनको प्रमुख अजेन्डा हो। ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेटवार्ता गरी रुसलाई युद्ध अन्त्यको सम्झौतामा सहमत हुन आग्रह गरे। जी–७ सदस्य राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई सहयोग जारी राख्ने विषयमा समेत छलफल गरिरहेका छन्।
ऊर्जा सुरक्षाको विषयमा फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंनसँगको भेटमा ट्रम्पले हर्मुज जलमार्ग यथाशीघ्र खोल्नुपर्नेमा जोड दिए। म्याक्रोंनले युरोपेली देशहरू उक्त मार्गको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सैनिक तैनाथ गर्न तयार रहेको बताए। इन्धन तथा ग्यासको ठुलो परिणाम यही मार्ग भएर निर्यात हुने भएकाले यसको अवरोधले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा संकट उत्पन्न हुन सक्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यस सम्मेलनले सदस्य राष्ट्रहरूको साझा धारणा मात्र तय गर्ने छैन, पश्चिम एसिया, युक्रेन र विश्व ऊर्जा बजारको आगामी दिशा निर्धारण गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
