काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्तीको जमिनमा व्यापक प्लटिङ र बिक्रीवितरण भएको तथ्य बाहिर आउँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भने मौन बसेको छ। यो मौनताले सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिएको आरोप लागेको छ।
सुकुम्बासी जग्गामा प्लटिङ: अख्तियारको मौन किन?
- सुकुम्बासी बस्तीको सरकारी जग्गामा प्लटिङ गरी व्यक्तिगत लाभ लिएको आरोप छ।
- यस प्रकरणमा अख्तियारले अहिलेसम्म कुनै कारबाही अघि नबढाउनुले प्रश्न उठाएको छ।
- जनताको सम्पत्तिमाथि भएको यो ठगीमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आशंका छ।
- नागरिक समाजले अख्तियारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
जमिनको रहस्य: भूमाफिया र कर्मचारीको संलग्नता?
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीहरूमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको नाममा रहेको सरकारी जग्गामा ठूला प्लटिङ र किनबेचका कारोबार भएको पाइएको छ। यसमा भूमाफिया र केही सरकारी कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ। उनीहरूले विभिन्न तरिका अपनाएर सुकुम्बासीका नाममा रहेको जग्गालाई व्यक्तिगत सम्पत्तिमा परिणत गरेका छन्। यसरी प्लटिङ गरिएका जग्गाहरू महँगो मूल्यमा बेचबिखन गरिएको छ, जसबाट प्राप्त रकमको ठूलो अंश अनधिकृत रूपमा व्यक्तिगत खातामा गएको देखिन्छ।
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पुगेको भए पनि आयोगले अहिलेसम्म यसमाथि कुनै ठोस कारबाही अघि बढाएको छैन। आयोगको यस्तो निष्क्रियताले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
नागरिकको सम्पत्तिमाथि खेलबाड: राज्यलाई राजस्व घाटा
यो प्रकरणले प्रत्यक्ष रूपमा सुकुम्बासीका नाममा रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि खेलबाड भएको छ। यसमा संलग्न व्यक्तिहरूले कानुनी प्रक्रियालाई मिचेर वा दुरुपयोग गरेर लाभ कमाएका छन्। यसले गर्दा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाएको छ भने सर्वसाधारण नागरिकको सम्पत्तिमाथि अन्याय भएको छ। अख्तियार जस्ता निकायबाट समयमै कारबाही नहुँदा यस्ता गैरकानुनी कार्यहरूले प्रश्रय पाउने र भ्रष्टाचार झन् मौलाउने खतरा बढेको छ।
अख्तियारको प्रतिक्रिया: अनुसन्धान जारी, कारबाही कहिले?
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ताले ‘उजुरीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको र आवश्यक प्रमाण जुटेपछि मात्र कारबाही अघि बढाइने’ बताए। तर, कहिलेसम्म कारबाही सुरु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा भने उनले स्पष्ट जवाफ दिएनन्।
यति ठूलो मात्रामा सार्वजनिक जग्गाको प्लटिङ र बेचबिखन हुँदा पनि अख्तियारले किन तत्काल हस्तक्षेप नगरेको? के यसमाथि छानबिन गर्न पर्याप्त प्रमाण जुट्न समय लाग्छ? अब जवाफदेही कसले लिने?
अख्तियारको अर्को कदम: प्रमाण संकलनको प्रतीक्षा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ताका अनुसार, आयोगले हाल यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्ति र उनीहरूले प्रयोग गरेको तरिकाबारे प्रमाण संकलन गरिरहेको छ। आवश्यक प्रमाणहरू जुटिसकेपछि मात्रै कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यद्यपि, यो प्रक्रिया कहिलेसम्म पूरा हुनेछ भन्ने बारेमा भने कुनै निश्चित मिति तोकिएको छैन।
