पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ। उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले यादवका सम्बन्धमा यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि प्रहरीलाई कानुनी बाटो खुलेको हो।
संयुक्त इजलासका न्यायाधीश मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले यो आदेश दिएको हो। यादवले इलाका प्रहरी कार्यालय बेलाटारीसहितका विपक्षीविरुद्ध आफूलाई पक्राउ गर्न जारी पुर्जी बदर तथा पक्राउ रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
अदालतले विपक्षी प्रहरी कार्यालयबाट पेस भएको लिखित जवाफ तथा संलग्न कागजात अध्ययन गरेपछि यो निर्णय गरेको हो। अदालतको आदेश अनुसार यादवलाई पक्राउ गर्न अनुमति माग्नुअघि प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेको थियो।
इलाका प्रहरी कार्यालय बेलाटारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीलाई पठाएको लिखित जवाफ तथा कागजातका आधारमा यादवलाई पक्राउ गर्न अनुमति मागिएको थियो। नवलपरासी जिल्ला अदालतले साउन २० गते यादवलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो।
जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति पाएपछि यादवले आफूलाई पक्राउ नगर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमा उच्च अदालतले यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल पक्राउ नगर्न भनेको थियो।
अब अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएसँगै प्रहरीलाई कानुनी बाटो खुलेको छ। यादवविरुद्ध सरकारी जग्गाको नक्कली कागजात बनाएको विषयमा उजुरी परेको थियो। प्रहरीले सोही उजुरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न खोजेको हो। जिल्ला अदालतबाट प्राप्त पक्राउ अनुमतिका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न सक्नेछ।
