भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को २०५२ को प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सम्पूर्ण अतिक्रमित जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले विभिन्न व्यक्ति वा निकायको कब्जामा रहेका सरकारी सम्पत्ति राष्ट्रियकरणको बाटो खोलेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार, मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको बैठकले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा यो निर्णय भएको हो। विभिन्न कित्ताका जग्गाहरूमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा ‘घुसाइएको’ उल्लेख भएका अंशहरू एकमुष्ट रूपमा कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरिनेछ।
त्यसैगरी, प्रतिवेदनमा पूरै क्षेत्रफल नै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा परेको भनी औंल्याइएका कित्ताहरूको हकमा पनि एकमुष्ट निर्णय गरी नेपाल सरकार (सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाकै रूपमा) कायम गरिनेछ।
प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा गृहमन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिवहरू, भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुखहरू, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य सचिव छन्।
