रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन: अतिक्रमित सरकारी जग्गा सरकारको नाममा
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले रावल आयोगको २०५२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअनुसार, अतिक्रमित सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अब नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरिनेछ।
ट्याग
#नेपाल सरकार
77 समाचारहरू
बाढी उद्धारका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग्यो अत्यावश्यक उपकरण
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग उपकरण माग्यो । मागिएका सामग्रीमा उच्च क्षमताका बेली ब्रिज, डीएनए परीक्षण किट, पानीमुनि चल्ने…
बाढी प्रभावित ५ जिल्लाका स्थानीय तह विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित
रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका बाढी प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी…
खानी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले स्वीकृत, संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्यो
खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथिको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले स्वीकृत भएको छ। यसअघि गणपूरक संख्या नपुगेका कारण विधेयकको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुन सकेको थिएन।…
राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट भारत प्रवेश: सरकारको प्रस्ताव, भारतसँग छलफल जारी
नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा भारत प्रवेशको अनुमति दिन नेपाल सरकारको प्रस्ताव। अध्यागमन विभागको सिफारिसमा गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई औपचारिक अनुरोध। यस विषयमा…
६ राजदूतलाई स्वदेश फिर्तीमा रोक: मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कूटनीतिक तरंग
सरकारले ६ देशका नेपाली राजदूतलाई तत्काल स्वदेश फिर्तीमा रोक लगाएको छ। बहराइन, बंगलादेश, ब्राजिल, म्यानमार, अस्ट्रिया र इजिप्टका राजदूतलाई अर्को निर्णय नभएसम्म नफर्कन निर्देशन दिइएको…
मोबाइलमै आउनेछ विपद्को पूर्वसूचना, ४० करोडदेखि ७५ करोड लागत लाग्ने
सरकारले विपद्को पूर्वचेतावनी दिन मोबाइल फोन प्रसारण प्रणाली (सेल ब्रोडकास्ट) लागू गर्ने भएको छ। यस प्रणालीले जोखिम क्षेत्रका सबै नागरिकको फोनमा एकैसाथ चेतावनी सन्देश पठाउनेछ,…
सडक बालबालिका मुक्त नेपाल: सरकारको दैनिक उद्धार र गस्ती अभियान
महिला, बालबालिका मन्त्रालयले सडक बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। दैनिक गस्ती, उद्धार र पुनर्स्थापना कार्य तीव्र पारिएको छ। सडक बालबालिका मुक्त नेपाल…
निजी विद्यालयमा ‘शिक्षा समता शुल्क’: अभिभावकलाई थप आर्थिक भार
सरकारले निजी विद्यालयमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ लगाउने निर्णय गरेको छ। निजी विद्यालयहरूले साउन १ गतेदेखि जारी हुने बिलमा यो शुल्क समावेश गर्ने जानकारी…
जरिवाना अब श्रमदानबाट तिर्न सकिने: पूर्वाधारमन्त्री लम्साल
सवारी नियम उल्लंघनबापतको जरिवाना अब श्रमदानबाट तिर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ। जरिवाना रकम इन्टेन्सिटी र रिपिटेसनका आधारमा ५ सयदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म लाग्न…