खानी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले स्वीकृत, संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्यो
खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथिको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले स्वीकृत भएको छ। यसअघि गणपूरक संख्या नपुगेका कारण विधेयकको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुन सकेको थिएन।…
ट्याग
#नेपाल सरकार
74 समाचारहरू
राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट भारत प्रवेश: सरकारको प्रस्ताव, भारतसँग छलफल जारी
नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा भारत प्रवेशको अनुमति दिन नेपाल सरकारको प्रस्ताव। अध्यागमन विभागको सिफारिसमा गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई औपचारिक अनुरोध। यस विषयमा…
६ राजदूतलाई स्वदेश फिर्तीमा रोक: मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कूटनीतिक तरंग
सरकारले ६ देशका नेपाली राजदूतलाई तत्काल स्वदेश फिर्तीमा रोक लगाएको छ। बहराइन, बंगलादेश, ब्राजिल, म्यानमार, अस्ट्रिया र इजिप्टका राजदूतलाई अर्को निर्णय नभएसम्म नफर्कन निर्देशन दिइएको…
मोबाइलमै आउनेछ विपद्को पूर्वसूचना, ४० करोडदेखि ७५ करोड लागत लाग्ने
सरकारले विपद्को पूर्वचेतावनी दिन मोबाइल फोन प्रसारण प्रणाली (सेल ब्रोडकास्ट) लागू गर्ने भएको छ। यस प्रणालीले जोखिम क्षेत्रका सबै नागरिकको फोनमा एकैसाथ चेतावनी सन्देश पठाउनेछ,…
सडक बालबालिका मुक्त नेपाल: सरकारको दैनिक उद्धार र गस्ती अभियान
महिला, बालबालिका मन्त्रालयले सडक बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। दैनिक गस्ती, उद्धार र पुनर्स्थापना कार्य तीव्र पारिएको छ। सडक बालबालिका मुक्त नेपाल…
निजी विद्यालयमा ‘शिक्षा समता शुल्क’: अभिभावकलाई थप आर्थिक भार
सरकारले निजी विद्यालयमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ लगाउने निर्णय गरेको छ। निजी विद्यालयहरूले साउन १ गतेदेखि जारी हुने बिलमा यो शुल्क समावेश गर्ने जानकारी…
जरिवाना अब श्रमदानबाट तिर्न सकिने: पूर्वाधारमन्त्री लम्साल
सवारी नियम उल्लंघनबापतको जरिवाना अब श्रमदानबाट तिर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ। जरिवाना रकम इन्टेन्सिटी र रिपिटेसनका आधारमा ५ सयदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म लाग्न…
श्रममन्त्रीद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दस्तावेज अनुमोदन प्रस्ताव संसदमा पेश
श्रममन्त्री रामजी यादवले दुई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दस्तावेज अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव पेश गरेका छन्। यसले श्रमिक अधिकार सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले 'रोजगार…
२६०८ विस्थापितमध्ये ४६५ सुकुमवासी परिवारलाई मात्र राहत
काठमाडौंका २ हजार ६०८ विस्थापित सुकुमवासी परिवारमध्ये ४६५ ले मात्र सरकारी राहत पाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ वितरण गरियो। अधिकांश २ हजार…
सहकारी संकट समाधानमा सरकार कठोर, ग्रे लिस्टबाट उम्किने रणनीति
मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रको संकट समाधानमा सरकार कठोर नियमनमा उत्रिएको बताइन्। राष्ट्रिय सभामा सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि जवाफ दिँदै उनले यस्तो घोषणा…