सरकारले २७ वर्ष पुरानो बालश्रम ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। यसले १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई श्रमिकका रूपमा काममा लगाउन पूर्णतः निषेध गर्नेछ।
समानीकरण अनुदानको हिस्सा घट्नु र सशर्त अनुदानको हिस्सा बढ्नुले स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्ततामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। वित्त आयोगको सिफारिसविपरीत भइरहेको यो अभ्यासले संघीयताको मर्ममाथि…
नेपाल सरकारले भारतबाट हुने आयातमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा कर लगाउने नयाँ नीति ल्याएको छ। यस निर्णयले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक र साना व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष असर…
सरकारले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस कदमले शैक्षिक स्वतन्त्रता र विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
नेकपा (एमाले) का नेता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई 'बफर स्टेट' को रूपमा उल्लेख गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। यसले राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्र…
नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैशाख ३ गतेदेखि ९ गतेसम्म व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सञ्चालन हुने भएको छ। नागरिकको कानुनी पहिचान र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित…
गणतन्त्र स्थापनापछि 'पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग' भनिँदै आएको राष्ट्रिय राजमार्गलाई पुनः 'महेन्द्र राजमार्ग' नामाकरण गर्ने सरकारको प्रस्तावले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। यसले विगतका राजनीतिक…
उद्योगमन्त्री गौरी यादवको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रश्न उठेका छन्। उनले काठमाडौंमा चार ठाउँमा जग्गा, १८० तोला सुन र ३ करोड बढीको सेयर रहेको घोषणा…
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारी निवास बालुवाटारबाटै काम गर्ने विगतको शैलीलाई परिवर्तन गरेका छन्। अब उनी नियमित सिंहदरबार पुगेर कार्यालय समयमै महत्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन गर्नेछन्।
पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले उच्च शिक्षामा विद्यार्थीलाई प्रेरित गर्न र रोजगारीको ग्यारेन्टी दिन नसकिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारलाई अनुसन्धानमा लगानी बढाउन आग्रह गरेकी छन्।