राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संघीय संसदका दुवै सदनको चालु अधिवेशन २०८३ असोज १६ गते शुक्रबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य गरेका छन्। यस निर्णयले सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने बाटो खुला गरे पनि, संसद अन्त्य हुनु केही घण्टाअघि मात्र दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर राउतका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (२) बमोजिम संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो। यस संवैधानिक प्रावधानले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिलाई संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने अधिकार दिन्छ।
बजेट र अध्यादेश पारित गर्दै अधिवेशनको समापन
संघीय संसदको चालु अधिवेशन २०८३ वैशाख २८ गते सुरु भएको थियो। यस अवधिमा सरकारले महत्वपूर्ण बजेट तथा बजेटसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन निर्माण गर्यो। संसद् नभएको बेला सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूलाई यसै अधिवेशनबाट स्वीकृत गरियो। साथै, तिनै अध्यादेशले संशोधन गरेका विषय समेटेर ल्याइएका प्रतिस्थापन विधेयकहरू पनि संसद्बाट पारित भई ऐनमा रूपान्तरित भए।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ असोज १३ गते अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले यो निर्णय लिएका हुन्।
प्रशासनिक फेरबदलको खाका: निजामती सेवा विधेयक
संसद अधिवेशन अन्त्य हुनुको केही घण्टाअघि, २०८३ असोज १५ गते बिहीबार, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले ‘सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिन्। सरकारले २०८३ असोज १३ गते नै यस विधेयकलाई संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
यो विधेयकले मुलुकको प्रशासनिक संरचनामा व्यापक फेरबदलको खाका अघि सारेको छ। यसले हालको श्रेणीगत प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै १४ तहको तहगत (Level-based) प्रणाली प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकले निजामती सेवालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, व्यावसायिक, सक्षम र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य राखेको छ। यसका साथै, यस विधेयकले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन, वृत्ति विकास र सेवाका शर्तहरूलाई एकरूपता दिने लक्ष्य लिएको छ। यसमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ, तर ऐन लागू हुँदाका बखत सेवामा रहेका कर्मचारीका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएकालाई अवकाश दिने संक्रमणकालीन व्यवस्था पनि राखिएको छ।
हिउँदे अधिवेशनको प्रतीक्षामा विधेयक
संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि सरकारलाई आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने बाटो खुल्छ। यद्यपि, त्यस्ता अध्यादेशहरूलाई अर्को संसद अधिवेशनले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेपालको संविधानअनुसार संघीय संसदको अधिवेशन वर्षमा दुई पटक बस्ने गर्छ, जसमध्ये हिउँदे अधिवेशन मुख्यतया कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ।
अर्को अधिवेशन, हिउँदे अधिवेशनका रूपमा चिनिन्छ, कहिले बस्छ भन्नेबारे हाल कुनै निश्चित मिति तोकिएको छैन। यो पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान गरिन्छ। भर्खरै दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि संसदमा विस्तृत छलफल आवश्यक पर्ने भएकाले, अर्को अधिवेशनको आह्वान नहुँदासम्म यसको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।
