सरकारले सिफारिस गरेका भूमि, वन र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तीन अध्यादेश बिहीबार साँझ राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर शाहीका अनुसार अध्यादेशहरू बिहीबार साँझ ५ बजेतिर कार्यालयमा आइपुगेका हुन्। मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो।
सरकारकी प्रवक्ता सस्मिता पोखरेलका अनुसार यी अध्यादेशले भूमि, वन र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नेपालका केही कानुन संशोधन गर्नेछन्। विपद्-सम्बन्धित अध्यादेश विशेषगरी भोटेकोशी बाढीको प्रतिक्रियामा प्रस्ताव गरिएको हो।
विपद्-सम्बन्धित अध्यादेशमा बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्ने अवधिलाई छोटो बनाउने प्रावधान छ। हालको कानुनअनुसार १२ वर्षसम्म बेपत्ता भएको व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न सकिनेमा, यो प्रावधानले विपद्को अवस्थामा ४५ दिनपछि नै मृत घोषणा गर्न अनुमति दिनेछ।
भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेशमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधानहरू समावेश छन्। यसले मधेश प्रदेश र तराईका भूमिहीन समुदायलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शाहीले अध्यादेशहरू कार्यालयमा आइपुगे पनि राष्ट्रपतिसमक्ष औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि मात्रै यी प्रावधानहरू लागू हुनेछन्। वनसम्बन्धी कानुनमा के-के विशेष प्रावधान छन् भन्ने भने खुलाइएको छैन।
यसअघि: नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन: मतदान शुक्रबार बिहान ७ बजेदेखि सुरु हुने
