सरकारले जारी गरेका आठ अध्यादेशमध्ये चार अध्यादेश संघीय संसद्बाट पारित हुन नसक्दा स्वतः निष्क्रिय भएका छन्। यसमा संवैधानिक परिषद् र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश पनि…
गण्डकी प्रदेश सभाले औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ। यसैबीच, संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित चार…
कानुनमन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद कानुनको जटिलताले पूर्वाधार आयोजनाहरू रोकिएको राष्ट्रिय सभामा स्वीकार गरेकी छन्। समय अभावका कारण अध्यादेशमार्फत कानुन सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले…
वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको मस्यौदा असार ७ गतेभित्र कानून मन्त्रालयमा पठाइने भएको छ। श्रममन्त्री रामजी यादवले आवश्यकता परे अध्यादेशबाट ऐन ल्याइने बताएका छन्। पुराना फाइल…
• निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउने वा नलगाउने विषयमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच मत बाझिएको छ। • प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज…
सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको कार्यान्वयनमा रोक लगाउने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। यस निर्णयसँगै सरकारलाई अध्यादेश कार्यान्वयन गर्ने…
नयाँ निजामती ऐनले अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५५ वर्ष वा ३० वर्षे सेवा अवधि प्रस्ताव गरेको छ। यस व्यवस्थाले १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीको जागिर जोखिममा…
सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको…
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस बदर गर्न माग गर्दै परेका रिट भने खारेज भएका छन्।…
संवैधानिक आयोगहरूमा २३ पद रिक्त छ। ६ वटा आयोग अध्यक्षविहीन छन्। अध्यादेशले सहज बनाए पनि राजनीतिक सहमति अभावमा नियुक्ति रोकिएको आशंका छ।
