निजामती सेवामा उथलपुथल: ५५ वर्षमै अवकाशको अध्यादेश तयारी
सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको…
ट्याग
#अध्यादेश
155 समाचारहरू
सर्वोच्चले अध्यादेशको रिट संवैधानिक इजलासमा पठायो, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति विरुद्धको रिट खारेज
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस बदर गर्न माग गर्दै परेका रिट भने खारेज भएका छन्।…
संवैधानिक आयोगमा २३ पद रिक्त, नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा
संवैधानिक आयोगहरूमा २३ पद रिक्त छ। ६ वटा आयोग अध्यक्षविहीन छन्। अध्यादेशले सहज बनाए पनि राजनीतिक सहमति अभावमा नियुक्ति रोकिएको आशंका छ।
बचत तथा ऋण सहकारीलाई प्राधिकरणमा दर्ता हुन असार ३२ सम्मको म्याद
राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारीलाई असार ३२ गतेसम्म दर्ताका लागि पुनः आह्वान गरेको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत समयसीमा हटाएपछि यो म्याद थपिएको हो। हालसम्म…
विपक्षी दलले संसद्मा अध्यादेश अस्वीकृतको सूचना दर्ता गराए
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले संघीय संसद् सचिवालयमा सरकारले ल्याएका ८ वटा अध्यादेश अस्वीकृतको सूचना दर्ता गराएका छन्। राष्ट्रिय सभामा ठूला दलहरू एक भएमा…
कांग्रेसको चेतावनी: अध्यादेशका दफा-दफामा जवाफ खोज्छौं, सरकारलाई आराम गर्न दिँदैनौं
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशमाथि कडा आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेर संसद्लाई कमजोर पार्न खोजेको…
प्रधानमन्त्री बालेनले तीन अध्यादेश पेस गर्दै, बजेट अधिवेशन प्रारम्भ
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आज संघीय संसदको बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएसँगै प्रतिनिधिसभामा तीन महत्त्वपूर्ण अध्यादेश पेस गर्नेछन्। दिउँसो २ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नेछ। अपराह्न ४ बजे…
सरकार अध्यादेशमार्फत न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप गर्दै: भुसाल
काँग्रेस उपसभापति पुष्पा भुसालले सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाएकी छन्। उनले अध्यादेशमार्फत न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिएको दाबी गरिन्। संविधानको मर्म विपरीत संसद् छलेर कानुन…
नेपाल बार एशोसिएशनको आरोप: अध्यादेशमार्फत न्यायपालिका प्रभावित गर्न खोजियो
नेपाल बार एशोसिएशनले सरकारमाथि अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ। संसद् अधिवेशन छलेर ल्याइएको अध्यादेशले जनताको सार्वभौम…
अध्यादेशले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने प्रयास किन हुँदैछ?
नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने प्रयास भएको ठहर गरेको छ। संसद् अधिवेशन छलेर ल्याइएको यो कदम संविधान र संसदीय अभ्यास…