सार्वजनिक खरिद कानुनको जटिलताले पूर्वाधार आयोजनाहरू रोकिएको कानुनमन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सभामा स्वीकार गरेकी छन्। शनिबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भनिन्। उनले समय अभावका कारण अध्यादेशमार्फत कानुन सुधारको बाटो रोजिएको स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार जनतामा विकास निर्माणमा हुने ढिलाइप्रति चरम असन्तुष्टि छ। विगतका सरकारहरूले पनि कानुनी जटिलताकै कारण धेरै आयोजना अघि बढाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले सोही समस्या समाधान गर्न अध्यादेशमार्फत कानुन सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको बताइन्।
विधेयक ल्याएर सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सकिने विकल्प भए पनि समय अभावका कारण तत्काल समस्या समाधान गर्न अध्यादेशको बाटो रोजिएको उनको भनाइ थियो। मन्त्री गौतमले अध्यादेशमा कुनै राजनीतिक उद्देश्य, आग्रह वा पूर्वाग्रह नभएको दाबी गर्दै यो पूर्ण रूपमा प्राविधिक विषय भएको जिकिर गरिन्।
उनले भनिन्, ‘सार्वजनिक खरिदसँग जोडिएका धेरै कानुनहरू जटिल र निकै सङ्कीर्ण भएका कारण पूर्वाधार आयोजनाका कामहरू हामीले चाहँदाचाहँदै पनि हुन सकेनन्। त्यही गाँठो फुकाउनका लागि आजको सरकारले कानुनमा सुधार गर्न खोजेको हो। विधेयकको रूपमा ल्याउँदा पनि हुन्थ्यो तर समयको हिसाबले छिटो गाँठो फुकाइहालौँ न त भन्ने हिसाबले तत्कालीन अवस्थामा अध्यादेश ल्याइएको हो। यसमा राजनीतिक विषयवस्तु वा आग्रह-पूर्वाग्रह केही पनि छैन। नितान्त प्राविधिक विषयवस्तु भएकाले यसलाई उत्कृष्ट कसरी बनाउने भन्नेमा हामी केन्द्रित छौँ।’
अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकार खुला छ। सांसदहरूले प्रस्ताव गर्ने संशोधनमाथि छलफल गर्न तयार रहेको मन्त्री गौतमले प्रस्ट पारिन्। यो विधेयकले सार्वजनिक खरिदका सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउँछ। समयमा काम सम्पन्न गर्नेलाई प्रोत्साहन र काम नगर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनको भनाइ छ।
