कोशी प्रदेश सरकारद्वारा तीन निर्देशिका र कार्यविधि स्वीकृत
कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बैठकले 'ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना' सम्बन्धी क्षतिपूर्ति निर्देशिका, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। 'सार्वजनिक खरिद…
कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बैठकले 'ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना' सम्बन्धी क्षतिपूर्ति निर्देशिका, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। 'सार्वजनिक खरिद…
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ६ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। जिम्मा लिएको काम समयमा पूरा नगरेको भन्दै यी कम्पनीहरूलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा…
कानुनमन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद कानुनको जटिलताले पूर्वाधार आयोजनाहरू रोकिएको राष्ट्रिय सभामा स्वीकार गरेकी छन्। समय अभावका कारण अध्यादेशमार्फत कानुन सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले…
नेपाल टेलिभिजनका विभिन्न उपकरण तथा प्रविधि खरिद प्रक्रियामाथि छानबिन गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। डा. सुदीप भट्टराई संयोजक रहेको…
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कम्पनीहरूलाई सातदिने लिखित स्पष्टीकरण माग गरिएको छ। यसअघि ३० दिनको म्यादमा स्पष्टीकरण…
बायोप्लस मेडिको नामक कम्पनी औषधि र सर्जिकल सामग्री आपूर्तिमा अनियमितताको आरोपमा कालोसूचीमा परेको छ। सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाले यो निर्णय गरेको हो।
• निर्माण व्यवसायी महासङ्घले देशभरका निर्माण आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप गर्न माग गरेको छ। • बजेट अभावले अलपत्र परेका रुग्ण ठेक्का तोड्न र भुक्तानी दिन…
सरकारी ई-जिपी प्रणाली चार दिनदेखि DDoS आक्रमणबाट प्रभावित छ। यसका कारण बोलपत्र पेश गर्ने म्याद पटकपटक थपिएको छ। सरकारी खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ र असरको सम्भावना…
नेपालका विकास आयोजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र परिरहेका छन्। आयोजना प्रमुखको सरुवा, पेश्की रकमको दुरुपयोग, जटिल खरिद प्रक्रिया र बजेटको अभाव जस्ता कारणले लागत बढ्ने र गुणस्तर…
प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेका ६ राष्ट्रिय गौरवका राजमार्ग आयोजना डेढ दशक बितिसक्दा पनि अलपत्र परेका छन्। पुष्पलाल लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, द्रुतमार्ग र तीन करिडोरजस्ता आयोजनाको…