सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सात निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ। विराटनगर महानगरपालिका, सूर्या नगरपालिका, छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका (बझाङ) र सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, राजविराजको सिफारिसमा यी व्यवसायी र कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको हो। तोकिएको अवधिभर यी निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
सार्वजनिक खरिद कार्यालयद्वारा ७ निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सात निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ। उनीहरूलाई १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको छ। कालोसूचीमा परेकाले अब कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।
Sanjay Karki
7 August 2026, 9:02 am
१ मिनेट पढाइ
आकार:
Sanjay Karki
संवाददाता · NM Khabar
सञ्जय कार्की NM खबरको ब्रेकिङ न्युज डेस्कका संवाददाता हुन्। प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटना र द्रुत गतिका समाचारहरूमा उनको छिटो र सटीक रिपोर्टिङ उल्लेखनीय छ। मौसम परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी रिपोर्टिङमा उनको विशेष रुचि छ।
