सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सात निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ। विराटनगर महानगरपालिका, सूर्या नगरपालिका, छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका (बझाङ) र सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, राजविराजको सिफारिसमा यी व्यवसायी र कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको हो। तोकिएको अवधिभर यी निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
सार्वजनिक खरिद कार्यालयद्वारा ७ निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सात निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ। उनीहरूलाई १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको छ। कालोसूचीमा परेकाले अब कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।
Nmkhabar डेस्क
१ मिनेट पढाइ
आकार:
Nmkhabar डेस्क
संवाददाता · Nmkhabar
Nmkhabar डेस्कले हरेक समाचारलाई सरकारी निकाय, अदालत, संसद, राष्ट्र बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंकजस्ता देश-विदेशका आधिकारिक स्रोतसँग जाँचेर पृष्ठभूमि, विश्लेषण र अब के हुन्छ भन्ने जानकारी थप्छ। प्रकाशनअघि सम्पादन चरणमा हरेक तथ्य स्रोतसँग मिलाइन्छ — विवरण: https://nmkhabar.com/ai-policy/ । गल्ती भेटिए: info@nmkhabar.com
