#कालोसूची

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कम्पनीहरूलाई सातदिने लिखित स्पष्टीकरण माग गरिएको छ। यसअघि ३० दिनको म्यादमा स्पष्टीकरण…

Laxmi Bhattarai 1 month अघि

बायोप्लस मेडिको नामक कम्पनी औषधि र सर्जिकल सामग्री आपूर्तिमा अनियमितताको आरोपमा कालोसूचीमा परेको छ। सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाले यो निर्णय गरेको हो।

Arjun Basnet 1 month अघि

कञ्चनपुरका १५ सडक आयोजनाको ठेक्का निर्माण कार्य अलपत्र पारेको भन्दै तोडिएको छ। सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिने भएको छ। ग्रामीण…

Kamala Devi 2 months अघि

राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्कामा गम्भीर लापरबाही गर्ने रमण कन्स्ट्रक्सन र पटेल इन्जिनियरिङको संयुक्त भेन्चर (जेभी) तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ। सार्वजनिक खरिद…

Arjun Basnet 2 months अघि

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ११ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजनामा ढिलासुस्ती गर्ने रमण कन्स्ट्रक्सन र पटेल इन्जिनियरिङ पनि तीन वर्षका…

Laxmi Bhattarai 2 months अघि

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर संकट आएको बताएका छन्। सरकारी कर्मचारीले ९० प्रतिशत ठेक्कामा कानुन मिचेर सम्झौता गर्दा व्यवसायीलाई काम…

Sarita Pandey 2 months अघि

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले काम समयमै पूरा नगर्ने १४ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन-२०६३ बमोजिम कारबाही गरेको…

Laxmi Bhattarai 2 months अघि

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका ऋणीहरूलाई कर्जाको साँवा, ब्याज र हर्जाना तोकिएको समयमा नबुझाएमा विद्युत्, धारा, सिफारिसलगायतका सार्वजनिक सेवाहरू अवरुद्ध हुने चेतावनी दिइएको छ। यसका साथै, ऋणीहरूलाई…

Arjun Basnet 3 months अघि

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न ७ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। यो निर्णयले खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठाएको छ।

Arjun Basnet 3 months अघि

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ७ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसमा ती कम्पनीहरूलाई…

Arjun Basnet 3 months अघि