नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर संकट आएको बताएका छन्। सरकारी कर्मचारीले ९० प्रतिशत ठेक्कामा कानुन मिचेर सम्झौता गर्दा व्यवसायीलाई काम…
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले काम समयमै पूरा नगर्ने १४ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन-२०६३ बमोजिम कारबाही गरेको…
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका ऋणीहरूलाई कर्जाको साँवा, ब्याज र हर्जाना तोकिएको समयमा नबुझाएमा विद्युत्, धारा, सिफारिसलगायतका सार्वजनिक सेवाहरू अवरुद्ध हुने चेतावनी दिइएको छ। यसका साथै, ऋणीहरूलाई…
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न ७ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। यो निर्णयले खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठाएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ७ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसमा ती कम्पनीहरूलाई…
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सातवटा निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई विभिन्न अवधिका लागि कालोसूचीमा राखेको छ। यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता र गैरजिम्मेवारीलाई पुनः उजागर…
सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकारलाई मान्यता दिँदै कम्पनीको ऋण नतिरे ठूला सेयरधनी र सञ्चालकलाई व्यक्तिगत रूपमा कालोसूचीमा राख्न सकिने फैसला गरेको छ। यसले वित्तीय…
सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकारलाई मान्यता दिँदै कम्पनीको ऋण नतिरेमा प्रमुख सेयरधनी र सञ्चालकहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा कालोसूचीमा राख्न सकिने फैसला सुनाएको छ। यो निर्णयले…
