सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ११ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट प्राप्त लेखी पठाएअनुसार ती कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको हो। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन रोक लगाइएको छ।
कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीहरूमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा संलग्न रमण कन्स्ट्रक्सन र पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेड प्रालि पनि छन्। यी कम्पनीहरूले यस आयोजनाको बाँध (हेडवर्क्स), विद्युतगृहलगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानको ठेक्का लिएका थिए।
काममा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै आयोजनाले गत वर्ष कात्तिक २५ गते रमण कन्स्ट्रक्सन र पटेल इन्जिनियरिङलाई ठेक्का किन नतोड्ने भनी स्पष्टीकरण सोधेको थियो। प्राप्त स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि सरकारले यी कम्पनीहरूलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो।
सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँधमार्फत सुरुङबाट मरिण नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याउने यो आयोजनाको लक्ष्य छ। यसबाट हाल सिञ्चित ४५ हजार ६०० हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कूल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
