सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सडक डिभिजन जुम्लाको सिफारिसमा तीन निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ, जसमध्ये दुईलाई तीन वर्ष र एकलाई दुई वर्षका लागि सार्वजनिक खरिदबाट वञ्चित गरिनेछ। ठेक्का सम्झौताका सर्त पालना नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो कारबाही गरिएको हो।
कार्यालयले बिहीबार (२०८३ आश्विन १५ गते) जारी गरेको सूचना अनुसार, काठमाडौं कोटेश्वरमा अवस्थित शंकरमाली निर्माण सेवा प्रालि र कालिकोट खाँडाचक्रमा अवस्थित खाँडाचक्र निर्माण सेवा प्रालिलाई तीन-तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। सडक डिभिजन जुम्लाको सिफारिसमा यी दुवै कम्पनीले ठेक्का सम्झौताका सर्तहरू उल्लंघन गरेको पाइएको थियो।
तेस्रो एक निर्माण कम्पनीलाई भने दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ, तर सार्वजनिक सूचनामा उक्त कम्पनीको नाम खुलाइएको छैन।
ठेकेदारको जवाफदेहिता सुनिश्चित
निर्माण कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ठेकेदारहरूको जवाफदेहितालाई थप बल पुर्याएको छ। सरकारी परियोजनाहरूमा ढिलासुस्ती, गुणस्तरहीन काम र सम्झौता उल्लंघनका घटनाहरू बारम्बार दोहोरिने गरेकाले यस्ता कारबाहीले ठेकेदारहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ऐनको दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने अधिकार पाएको छ। यस प्रकरणमा सडक डिभिजन जुम्लाले छानबिन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले अब तोकिएको अवधिभर (तीन वर्ष र दुई वर्ष) कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्। यसले उनीहरूको व्यावसायिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ र अन्य निर्माण कम्पनीहरूलाई पनि सम्झौताका सर्तहरू कडाइका साथ पालना गर्न दबाब सिर्जना गर्नेछ।
तेस्रो कम्पनीको नाम र ठेक्का विवरण अनुत्तरित
यस कारबाहीसँगै दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको तेस्रो कम्पनीको पूरा नाम अझै खुलाइएको छैन।
त्यसैगरी, कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीहरूले कुन-कुन ठेक्का सम्झौताका सर्तहरू उल्लंघन गरेका थिए भन्ने विस्तृत विवरण पनि उपलब्ध छैन। ठेक्का सम्झौताको कुल मूल्य वा परियोजनाको विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको छैन, जसले गर्दा कारबाहीको गाम्भीर्यता बुझ्न कठिन भएको छ।
हालसम्म कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूबाट कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।
