सरकारी कर्मचारीले ९० प्रतिशत ठेक्कामा कानुन मिचेर सम्झौता गर्दा नेपालको निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा फसेको छ, जसले व्यवसायीलाई काम गरे घरखेत गुम्ने र नगरे कालोसूचीमा परिने दोहोरो मारमा पारेको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले यो क्षेत्र स्वतः ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्।
कानुन मिचेर ठेक्का सम्झौता: कसरी सुरु भयो संकट?
अध्यक्ष पाण्डेले सरकारले कानुनअनुसार मूल्य समायोजन सुविधा नदिएको, भुक्तानी रोकेको र व्यवसायीमाथि मानसिक दबाब बढाएको बताएका छन्। कानुनले सुनिश्चित गरेको मूल्य समायोजनको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा व्यवसायीहरूले ठूलो घाटा व्यहोरेका छन्। पाण्डेका अनुसार, काम गर्दा घरखेत नै गुम्ने स्थिति छ; धेरै व्यवसायीले भुक्तानी पाएका छैनन्।
व्यवसायीमाथि दोहोरो मार: घरखेत गुम्ने, कालोसूचीमा पर्ने
आयोजना प्रमुख र इन्जिनियरहरूले काम नगरे कालोसूचीमा राख्ने, कारबाही गर्ने, बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने धम्की दिइरहेका छन्। यसले व्यवसायीहरूलाई गम्भीर मानसिक तनावमा धकेलेको छ। जिल्ला–जिल्लाका व्यवसायी ‘देशमै बस्नुभन्दा भारत गएर बस्दा सुरक्षित महसुस हुन्छ’ भन्न थालेका छन्। पाण्डेले भने, “अहिले निर्माण व्यवसायीहरूको अवस्था यस्तो छ कि काम गरियो भने घाटा मात्रै होइन, घरखेत नै गुम्ने स्थिति छ। धेरै साथीहरू भुक्तानी नपाएर काम गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन्।”
अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर: २० लाख श्रमिकको भविष्य
महासंघले ‘कन्स्ट्रक्सन हलिडे’ नमागेको स्पष्ट पारेको छ; काम गर्न नसक्ने अवस्थाले क्षेत्र ठप्प भएको हो। व्यवसायीहरू काम गर्न नचाहेर होइन, नसकेर रोकिएका हुन्। महासंघले आयोजना प्रमुख, महाप्रबन्धक, सचिव, विभागीय प्रमुख र मन्त्रीहरूसँग पटक–पटक छलफल गर्यो। समस्या समाधान नभएपछि आन्दोलन चर्काउनुपरेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए। निर्माण क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार हो। यसले २० लाखभन्दा बढी श्रमिकलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारी दिन्छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा १३ देखि १४ प्रतिशत योगदान दिने यो क्षेत्रलाई राज्यले दु:ख दिनुहुँदैन, पाण्डेले तर्क गरे।
पाण्डेले निर्माण व्यवसायी राज्यका नागरिक भएको र विकास निर्माणको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको बताए। यदि निर्माण व्यवसायी नै सखाप भए, राज्यका निर्माण कार्य अघि बढाउने जनशक्ति बाँकी नरहने चेतावनी उनले दिएका छन्।
